शहराबरोबरच उपनगरातीलही म्हाडाच्या उपकरप्राप्त जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी ३.५ पर्यंत वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देऊन पुढील पाच-सात वर्षांत त्यांचा पुनर्विकास करण्याची आणि दुरवस्थेतील संक्रमण शिबिरांचाही पुनर्विकास करण्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. एफएसआयची खैरात करीत झोपडपट्टय़ा, संक्रमण शिबिरे, पोलिसांसाठी मालकी हक्काने आणि भाडय़ाने घरे, बीडीडी, जुन्या चाळींमधील रहिवासी, बीपीटी जमिनीवरील झोपडय़ाधारक आदी सर्वानाच नवीन घरे देण्याचे मेहता यांनी जाहीर केले. पुढील काही वर्षांत मुंबई घरदुरुस्ती बोर्डाचे कामच संपुष्टात आणून ते बरखास्त करू, असा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
गेल्या १० वर्षांत पुनर्विकासाच्या योजनांचे काम गतीने झाले नाही, तर पाच वर्षांत मुंबईतील पुनर्विकासाच्या कामांच्या चौकशा सुरू झाल्याने तो थांबला, असे सांगून मेहता यांनी झोपु योजनांसह सर्व प्रकारच्या गृहनिर्माणाला चालना देण्यात येत असल्याचे सांगितले. मुंबईत ११ लाख व आसपासच्या परिसरात ६-७ लाख घरे बांधली जाणार आहेत. या खात्याच्या मागण्यांवर विधानसभेत उत्तरे देताना मेहता यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत उपनगरांत मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय मिळत नाही. तो आता मिळणार असल्याने हजारो इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. वर्षांनुवर्षे हजारो रहिवासी संक्रमण शिबिरात राहत असून मूळ ठिकाणी किंवा तेथेच त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. राज्यात इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना अशा चार योजना एकत्रित स्वरूपात राबवून सर्वाना पक्की घरे दिली जातील, अशी माहिती मेहता यांनी दिली.
म्हाडाकडे कारवाईचे अधिकार
बिल्डरला म्हाडाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यावर तो इमारत मुदतीत पूर्ण करीत नाही, योग्य प्रकारे बांधकाम होत नाही व रहिवाशांचे हाल होतात. त्यासाठी आता केवळ ना-हरकत प्रमाणपत्र न देता शेवटपर्यंत नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार म्हाडाकडे देण्यात येणार आहेत.
