मुंबई : जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मालकीचा आठ एकर भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावाखाली एका विकासकाने हडप केला होता आणि न्यायालयातून स्थगिती मिळविली होती. मात्र स्थगिती उठविण्यात यश आले असून म्हाडाच्या वांद्रे विभागाने हा भूखंड ताब्यात घेतला आहे. या भूखंडावर सामान्यांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येणार आहे. इमारतीच्या उंचीवर बंदी असल्याने या भूखंडावर रो-हाऊसेस बांधता येईल का, याची चाचपणी करण्यात येणार आहे.
जुहू येथील ऋतंबरा महाविद्यालयाशेजारी असलेल्या या भूखंडावर म्हाडाने १९९६ मध्ये लोकनायक नगर, शिवाजी नगर आणि न्यू कपासवाडी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपु योजनेसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले होते. या योजनेत १०१० झोपडीवासीय पात्र असल्याचे म्हटले नमूद करण्यात आले होते. या शिवाय ईर्ला पंपींग स्टेशनला लागून असलेल्या भूखंडावरील झोपड्यांचे पुनर्वसनही याच ठिकाणी करण्यात येणार होते. त्यावेळी म्हाडाच्या मालकीचा भूखंड स्वतंत्र व मोकळा होता. मात्र या भूखंडावरही झोपड्या दाखविण्यात आल्या. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत नसलेल्या म्हाडाच्या भूखंडावर न्यू कपासवाडी एसआरए सोसायटी दाखविण्यात आली आणि हा भूखंड हडपण्यात आला. झोपु योजना राबविणाऱ्या बॉम्बे स्लम रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने हा भूखंड ताब्यात घेतला. विशेष म्हणजे १९६० मध्ये हा भूखंड जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट स्किममधील १४ सोसायट्यांच्या फेडरेशनला देण्यात आला होता. मात्र हा भूखंड वगळून अन्य भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी प्राधिकरणाला व बॉम्बे स्लम रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशला ताब्यात देण्यासाठी म्हाडाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले होते. परंतु तत्कालीन म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा आठ एकर भूखंड विकासकाला दिल्याचे स्पष्ट झाले. ही बाब लक्षात येताच मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी तात्काळ हा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. मात्र न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने हा भूखंड ताब्यात घेता आला नाही. अखेरीस म्हाडाने स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. त्यात यश मिळाल्यानंतर आता हा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावरील सर्व बेकायदा बांधकामे हटविण्यात आली आहेत. या भूखंडावर बांधकाम करण्यास संरक्षण आस्थापनांचे बंधन असल्यामुळे केवळ १५ मीटरपर्यंत उंचीची मर्यादा आहे. त्याचाच फायदा उठवून सामान्यांसाठी गृहनिर्माण वा रो-हाऊसेस वा बंगल्यांची योजना राबविता येऊ शकते का, याची चाचपणी करीत असल्याचे बोरीकर यांनी सांगितले.
याबाबत अद्याप न्यायालयाची प्रत मिळालेली नाही. तरीही म्हाडाने भूखंडाचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे, असे विकासक किरण हेमानी यांनी सांगितले.
विकासकाने ताब्यात ठेवलेल्या या भूखंडावर काही प्रमाणात अतिक्रमण झाले होते. ते काढून टाकून भूखंड ताब्यात घेण्यात आला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. या भूखंडावर गृहनिर्माण योजना राबविली जाईल – संजीव जैस्वाल, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा.
