राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार आतापर्यंत ज्या उपविधीनुसार चालत होता, त्यात काही त्रुटी होत्या. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार नवा उपविधी २०१३ मध्ये अस्तित्त्वात आला असून तो आतापर्यंत बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मान्य केला आहे. अधिक सुस्पष्ट अशा या उपविधीमुळे व्यवस्थापकीय समितीकडे केवळ कार्यपद्धती म्हणून पाहिले जात होते. आता या समितीला नव्या उपनिविधीने ‘अधिकार’ही बहाल केले आहेत. या समितीवरील जबाबदारी वाढविण्याबरोबरच गृहनिर्माण संस्थेला शिस्त लागावी, या दिशेनेही आखणी केल्याचे दिसून येते.
जुन्या आणि नव्या उपविधीवर नजर टाकल्यास पूर्वी व्यवस्थापकीय समितीने अमुककरावे, तमुक करावे, असे नमूद होते आणि व्यवस्थापकीय समितीला फक्त अधिकारच नव्हे तर कर्तव्य आणि जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. याशिवाय सध्या सर्वत्र पुनर्विकासाचे वारे वाहत असताना, व्यवस्थापकीय समितीची जबाबदारी स्पष्ट करून देताना त्यांना कर्तव्याचीही जाणीव करून देण्यात आली आहे. काही कलमे नव्याने अंतर्भूत करून सध्या गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांना स्पर्श करण्यात आला आहे.
व्यवस्थापकीय समितीवरील कामे वाढली असून त्यानुसार त्यांना अनेक बाबी निबंधकांना सादर कराव्या लागणार आहेत. गृहनिर्माण संस्थांचे विविध उपक्रम, लेखा तपशील, उपविधीतील सुधारणा, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेबाबत घोषणा, निवडणुकीची घोषणा आधीच करावी लागणार आहे. अग्निशमन यंत्रणा, लिफ्ट तपासणी तसेच सक्रिय सभासद, तात्पुरते सभासद यांचे स्वतंत्र रजिस्टर ठेवावे लागणार आहे.
नव्या सुधारणा
’आर्थिक वर्ष संपताच सहा महिन्यात लेखापरीक्षण करून घेणे, आवश्यकता भासल्यास सुधारीत लेखापरीक्षण निबंधकांना सादर करणे व त्यात हयगय केल्यास व्यवस्थापकीय समितीला दंड
’ अभिहस्तांतरण नसल्यास ती मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करणे, याशिवाय इमारत सुस्थितीत ठेवणे व आवश्यकता भासल्यास पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू करणे
’वास्तुरचनाकाराची नियुक्ती करून शासनाच्या जानेवारी २००९ च्या परिपत्रकानुसार पुनर्विकासाबाबत निविदा मागविणे
’ पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत जबाबदारी स्वीकारणे
’ नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सभासदावर दंडात्मक कारवाई (दंडात्मक रक्कम – हजारवरून पाच हजार रुपये)
’ मोकळी जागा ही गृहनिर्माण संस्थेची मालमत्ता. अतिक्रमण करणाऱ्यावर पाच पट दंड
