मद्य दुकानांसाठी गृहनिर्माण सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक

राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर आणि मद्यविक्री दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा महेश लांडगे आणि राहूल कुल, सुधीर मुनगंटीवार (भाजप) आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. राज्यात मद्यविक्री वाढावी अशी सरकारची भूमिका नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करायची आहे. अनेक दशकांपासून राज्यात मद्यविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात अशा दुकानांना परवानगी नाही.

स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारुदुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी असे दुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी त्या प्रभागातील एकूण मतदारांच्या किमान ५० टक्के मतदानाची अट होती. शहरी भागात किंवा मोठ्या गावात ५० टक्के मतदान अशक्य असून ही अट दारू दुकांनाचा बचाव करणारी असल्यानी ती रद्द करण्याची रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल अशी माहिती पवार यांनी दिली.

राज्यात मद्य विक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध विक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. यातून राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही पवार यांनी दिले.