मुंबई: सामान्यांसाठी सोडतीत घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी पुनर्विकासात फक्त गृहसाठा स्वीकारण्याची उपमुख्यमंत्री व माजी गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मंडळाच्या सोडतीच्या वेळी केलेली सूचना चार हजार चौरस मीटरपुढील (एक एकर) म्हाडा पुनर्विकासात अव्हेरली जाण्याची दाट शक्यता आहे. हा पुनर्विकास अव्यवहार्य ठरत असल्यामुळे अधिमूल्याचा पर्याय विकासकांना हवा आहे. गृहसाठा किंवा अधिमूल्याचा पर्याय देणारी अधिसूचना अंतिम व्हावी, असा आग्रह म्हाडाने धरला आहे. त्यामुळे एक एकरपुढील पुनर्विकासात म्हाडाला गृहसाठ्यावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या म्हाडा पुनर्विकासात गृहसाठा किंवा अधिमूल्याचा पर्याय होता. मात्र चार हजार चौरस मीटरपुढील पुनर्विकासात गृहसाठा बंधनकारक होता. यामुळे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरतो, अशी ओरड करीत विकासकांनी अधिमूल्य (प्रिमिअम) स्वीकारण्याचा एकच पर्याय असावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली होती. महाविकास आघाडी सरकारने चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावरील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात फक्त अधिमूल्याऐवजी गृहसाठा किंवा अधिमूल्य असा पर्याय स्वीकारण्याबाबत १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी केला. हा शासन निर्णय अद्याप अंतिम झालेला नाही. मात्र या निर्णयातील शासन मंजुरीच्या अधीन राहून मान्यता देता येईल, या तरतुदीचा फायदा घेत म्हाडाने काही प्रकल्पात अधिमूल्य स्वीकारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. सत्ताबदल झाल्यानंतर याबाबत म्हाडाने सबुरीचे धोरण स्वीकारले होते. आता याबाबत तातडीने अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, असे पत्र म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी नगरविकास विभागाला पाठविले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… धूळमुक्त मुंबईसाठी २५ स्मॉग गन फॉगिंग यंत्र भाड्याने घेणार; मशीन विकत घेण्याचा प्रस्ताव रद्द

गृहसाठा किंवा अधिमूल्य असा पर्याय दिल्यामुळे विकासकांकडून प्रामुख्याने चार हजार चौरस मीटरवरील पुनर्विकासात अधिमूल्याचाच पर्याय वापरला जाण्याची दाट शक्यता असून त्यामुळे केवळ गृहसाठा स्वीकारण्याच्या मूळ धोरणालाच हरताळ फासला गेल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १५ जुलै २०२२ रोजी प्रकाशित केले होते. एक एकरवरील पुनर्विकासात घरांचा साठा घेण्याऐवजी अधिमूल्याचा पर्याय व्यवहार्य असल्याचे विकासकांचे म्हणणे होते. याबाबत शासनाने अंतिम अधिसूचना लवकरात लवकर जाहीर करावी, अशी भूमिका आता म्हाडाने घेतली आहे. १६ नोव्हेंबर २०२२ च्या अधिसूचनेत चार हजार चौरस मीटरचा उल्लेखही वगळण्यात येऊन गृहसाठा किंवा अधिमूल्याचा पर्याय सरसकट देण्यात आला आहे. मात्र या दोन्ही अधिसूचना अंतिम झालेल्या नसल्यामुळे म्हाडाची पंचाईत झाली आहे. अनेक प्रकल्प त्यामुळे रखडले असून या दोन्ही अधिसूचना अंतिम करण्यात याव्यात, अशी मागणी नगरविकास विभागाकडे करण्यात आली आहे.

उर्वरित राज्यासाठी अधिमूल्य हाच पर्याय…

मुंबई वगळून उर्वरित महाराष्ट्रातही चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावरील पुनर्विकासात अधिमूल्यच स्वीकारण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी म्हाडाने केली आहे. याबाबत आवश्यक ती सुधारणा एकत्रित विकास नियंत्रण नियंत्रण नियमावलीत करावी, असे पत्र म्हाडाने नगरविकास विभागाला पाठविले आहे.