अतिरिक्त मजल्यांमुळे एकाच खारफुटीला धोका कसा? नवी मुंबई मनपाच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाकडून आश्चर्य

बफर क्षेत्राची अट लागूच होऊ शकत नाही, असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु, एका खारफुटीच्या झाडासाठी ५० किंवा ५०० मीटरच्या बफर क्षेत्राच्या अटीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त मजल्यांच्या बांधकामासाठी परवानगी देण्याचे आदेश आम्ही नवी मुंबई महानगरपालिकेला देत असल्याचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये प्रवेशोत्सुकांच्या रांगा; येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी १० हजारांहून अधिक प्रवेशअर्ज

दोन्ही सोसायट्यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे प्रस्ताव सादर करून चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) वापरून अतिरिक्त मजले बांधण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु, सोसायटीचा काही भाग ५० मीटरच्या बफर क्षेत्रात मोंडत असल्याने महापालिकेने त्यांना महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) कडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यास सांगितले होते. खारफुटी परिसरापासून ५० मीटर भाग हा बफर क्षेत्र मानले जाते. त्यामुळे, तेथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे असल्यास पर्यावरणीय परवानगी अनिवार्य आहे.

नवी मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेविरोधात दोन्ही सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, सोसायटीच्या एका जागेपासून ४८.२० मीटर अंतरावर एकच खारफुटीचे झाड असल्याची बाब सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. अतिरिक्त मजल्यांची परवानगी मागताना हे झाड तोडण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली नव्हती. त्यामुळे, ५० मीटरच्या बफर क्षेत्राची अट लागू करण्याची आपल्या प्रकरणात आवश्यकता नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयाने सोसायटीच्या दाव्याशी सहमती दर्शवलीस व दिलासा दिला.

हेही वाचा >>> मुंबई : कोकण मंडळाच्या २५ हजार अर्जदारांची प्रतीक्षा संपणार? २६ जानेवारीला सोडत?

सार्वजनिक प्रकल्पांसाठीच्या सवलतीवर बोट सार्वजनिक प्रकल्पांचा दाखला देऊन बफर क्षेत्रातील खाऱफुटी तोडण्यासाठी सरकारी यंत्रणांकडून परवानगी मागितली जाते. नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळासाठीही संबंधित यंत्रणेकडून अर्ज करून खारफुटी तोडण्याची मागणी केली जाते. एकीकडे हे चित्र असताना आपल्यासमोरील या प्रकरणात एका खारफुटीच्या झाडासाठी सोसायटीला अतिरिक्त मजल्यांना परवानगी नाकारली गेली. त्यांना एमसीझेडएमएकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले गेले. त्याचवेळी, या अतिरिक्त मजल्यांनी खारफुटीच्या एका झाडाला गंभीर धोका कसा निर्माण होईल हे मात्र स्पष्ट केले गेलेले नाही. ही बाब अनाकलनीय असून सोसायटीला घातलेली अट अन्यायकारक असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.