गेल्या १० वर्षांमध्ये सिंचनाच्या क्षेत्रात ०.१ टक्के वाढ झाली ही आकडेवारी म्हणजे छपाईची चूक (प्रिटिंग मिस्टेक) असल्याचा दावा राष्ट्रवादीने केला असला तरी गेली १३ वर्षे राष्ट्रवादीकडे असलेल्या नियोजन विभागाने आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर केला असून, तेव्हा ही चूक राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या लक्षात कशी आली नाही, असा प्रश्न यामुळेच उपस्थित होत आहे.
छपाईतील चूक असल्याचा दावा आबा करीत असले तरी गेली १३ वर्षे वित्त व नियोजन खाते हे राष्ट्रवादीकडे आहे. दरवर्षी वित्तमंत्री उभय सभागृहांमध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करतात. आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करणारे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय नियोजन विभागाच्या अखत्यारीत आहे. पावणेदोन वर्षे तर हे खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच होते. गेली दोन वर्षे (२०११ आणि २०१२) अजित पवार यांनीच हे अहवाल सभागृहात सादर केले. छपाईतील चूक असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे नेते करीत असले तर गेली १३ वर्षे या आकडेवारीत चूक आहे हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या निदर्शनास कसे आले नाही, असा सवाल केला जात आहे. (आर्थिक पाहणी अहवालातील तक्ता सोबत जोडला आहे).
आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार २०००-२००१ या आर्थिक वर्षांत सिंचनाचे क्षेत्र १७.८ टक्के होते. गेल्या मार्च महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या पाहणी अहवालात ही आकडेवारी १७.९ टक्के दर्शविण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये सिंचन क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाली ही आकडेवारीच स्पष्ट करते. राष्ट्रवादीकडील सिंचन खात्याने गेल्या दहा वर्षांमध्ये ५.१७ टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला असला तरी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे मात्र ०.१ टक्के वाढ झाली या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीवर ठाम आहेत.
राष्ट्रवादीचा ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’चा दावा चुकीचा
०.०१ नव्हे ५.१७ हवे होते. ०.०१ हा आकडा चुकीने छापला गेला, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आर. आर. पाटील सांगत आहेत. परंतु छपाईतील चूक एखाद्या आकडय़ाची होऊ शकते. त्यातही १७ च्या ऐवजी ७१ किंवा .०१ ऐवजी .१० अशा चुका होऊ शकतात. परंतु ५.१७ ऐवजी ०.०१ असा आकडा चुकीने कसा छापला जाऊ शकतो?
दुसरे असे की हा आकडय़ांमधील फरक स्पष्ट करणारे अन्य आकडे सरकारी तक्त्यात असायला हवेत. म्हणजे असे की सिंचनाचे क्षेत्र दरवर्षी अमूक टक्क्यांनी वाढत आता ती ५.१७ टक्क्यांवर आली आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी दरवर्षीचे तसे आकडे सरकारी तक्त्यात असायला हवे होते.
