ही जनहित याचिका कशी?

पोलिसांच्या नियुक्ती, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केले होते. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका करून देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर परमबीर यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विक्रम नानकानी यांनी याचिका सादर केली. तसेच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही फौजदारी जनहित याचिका करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेतील मागण्यांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. तसेच ही याचिका जनहित याचिका असू शकते का, असा प्रश्नही केला. त्यावर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या गंभीर आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेत करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे युक्तिवादाद्वारे समाधान केले जाईल, असेही स्पष्ट केले.

ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी उपलब्ध असल्यास परमबीर यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हे युक्तिवाद करतील, असेही नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर वाढत्या करोनाबाधितांची संख्या लक्षात घेता उच्च न्यायालयाचे मुंबई खंडपीठातील कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने चालवायचे की प्रत्यक्ष व ऑनलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने चालवायचे याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. तज्ज्ञांचे मत जाणून घेऊन आठवडाभरात त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

चौकशीसाठी चांदीवाल यांची नियुक्ती

मुंबई : दरमहा १०० कोटी वसूल करून द्यावेत म्हणून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मागणी केली होती या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.