याचिकेतून ‘एमएमआरडीए’ बेपत्ता कशी?

मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील खड्डेमय रस्त्यांप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेमधून एमएमआरडीएला प्रतिवादी म्हणून कुणी वगळले, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी केला. त्यावर त्यांच्या हद्दीतील रस्ते व उड्डाणपूल खड्डेमुक्त असल्याने त्यांना प्रतिवादी म्हणून वगळ्यात आले असावे, असे मत मुंबई पालिकेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले. यासंबंधीची माहिती घेऊन ती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांला दिले.
खड्डेमुक्त आणि चांगले रस्ते उपलब्ध करून देणे ही पालिकेची जबाबदारी असून त्यासाठी पालिकेची यंत्रणा काय करीत आहे, असा सवाल करत त्याचा लेखाजोखाही हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यासाठी काय पावले उचलली जायला हवीत याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
मात्र रस्त्यांची सद्यस्थिती आणि आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही याबाबत एकाही पालिकेने गेल्या काही महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. त्याची दखल घेत सर्व पालिकांना रस्त्यांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल आणि आदेशांची आतापर्यंत काय अंमलबजावणी केली याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
न्या. अभय ओक आणि न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी खड्डय़ांच्या तक्रारीसाठी संकेतस्थळ सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
या संकेतस्थळावर खड्डय़ांची छायाचित्रे टाकण्याची सोय असून त्यानंतर खड्डे बुजविण्यासाठी आणि रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातात, असा दावा करण्यात आला. मात्र हे संकेतस्थळ बऱ्याचदा सुरूच होत नाही, अशी तक्रार हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांकडून करण्यात आली. त्यावर पालिकेची यंत्रणा काय करीत आहे, असा सवाल करत त्याचा लेखाजोखाही याचिकाकर्त्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तर ठाणे, वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदर पालिकेकडून काहीच पावले उचलली गेली नसल्याचे सांगण्यात आले.