सुमारे २१ हजार २०० कोटी रुपये खर्चाच्या आणि २२ किलोमीटर लांबीच्या बहुचर्चित ‘शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू’वरून प्रवासासाठी वाहनांना तब्बल २५० रुपये पथकर (टोल) भरावा लागणार आहे. यासंदर्भात आज (४ जानेवारी) गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. तसंच, अन्य महामार्गाच्या तुलनेत हा दर कमी असल्याचा दावा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने केला आहे.
मुंबईतून कोकण किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात सुखकारक प्रवासासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या पुलाची उभारणी केली असून या प्रकल्पाची किंमत आता २१ हजार २०० कोटींवर गेली आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून लवकरच हा सागरी सेतू वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. प्रकल्पावर झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी सुमारे ३० वर्षांसाठी पथकर आकारण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला असून त्यासाठी नवी मुंबईतील उलवेजवळ शिवाजीनगर आणि चिर्ले (गव्हाण) या दोन ठिकाणी पथकर नाके उभारण्यात येणार आहेत. या मार्गावरील पथकराचा दर मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई -पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरील पथकरांपेक्षा कमी असल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला आहे.
हेही वाचा >> गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात पुन्हा गोंधळ; प्रेक्षकांची हुल्लडबाजी, अब्दुल सत्तारांचा आक्षेपार्ह भाषेत संताप!
मुंबई – नवी मुंबई प्रवास सुकर आणि वेगवान करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून २१.८० किमी लांबीच्या शिवडी – न्हावाशेवा सागरी सेतूची उभारणी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला २०१८ मध्ये सुरुवात करण्यात आली होती. हे काम सप्टेंबर २०२२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र करोना आणि इतर अडचणींमुळे या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही.
मंत्रिमंडळातील इतर महत्त्वाचे निर्णय
- नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय.
- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.
- विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार
- मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
- पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. ४०० उद्योगांना फायदा होणार.
- रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र २” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार
- द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार
- नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता
- सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला
