उच्च न्यायालयाचा याचिकादारांनाच सवाल
महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ होण्यास संकेतस्थळांवरील अश्लील मजकूर कारणीभूत असल्याचे मान्य केले, तरी असे मजकूर वा चित्रफिती अपलोड करण्यास कसा मज्जाव केला जाऊ शकतो, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना केला.
सध्याच्या इंटरनेटच्या मायाजाळात तरुण पिढी पुरती अडकली असून सोशल साइट्सवर अपलोड करण्यात येणारे अश्लील साहित्य व चित्रफितींमुळे महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप करीत ‘सायन कोळीवाडा विकास मंच’चे मिलिंद यवतकर यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या साइट्सवर र्निबध घालण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावली तयार करावी अथवा त्यावर पूर्णपणे बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. इंटरनेटवरील विविध संकेतस्थळांवर सुमारे १८ कोटी ७० लाख पॉर्न क्लिप्स, व्हिडिओ आहेत. आणि वयोमर्यादेची शहानिशा न करता त्या सर्रासपणे कुणीही पाहू शकत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे राज्य सरकारने सोशल साइट्सवर बंदी घालण्याबाबतच्या याचिकेवर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा दाखला दिला. अशा प्रकारांना आळा घालणारी व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही. तरीही पोलिसांच्या सायबर सेलद्वारे या प्रकारांवर देखरेख ठेवून दोषींवर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर अशा प्रकरणांविरोधातील तक्रारींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र एवढे करूनही असे प्रकार घडणारच नाहीत, अशी हमी देता येऊ शकत नाही, असा दावा राज्य सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात केला होता़ बुधवारी न्यायालयानेही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेल्या वक्तव्याशी सहमती दर्शवून अशा प्रकारांना कशी काय बंदी घातली जाऊ शकते, असा उलट सवाल याचिकादारांच्या वकिलाकडेच केला. त्यावर असे करणे शक्य असल्याचे याचिकादारांच्या वतीने सांगण्यात आले व आपला हा दावा सिद्ध करण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा वेळ मागून घेण्यात आला.
