मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या सन २३-२४च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागांत अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. महापालिकेच्या प्रभागांच्या सीमा निश्चित नसताना तसेच नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला असतानाही हे निधीवाटप कसे केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, पालिकेच्या ताज्या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्या भाजपने गतवर्षी याच मुद्दय़ावर आक्षेप घेतला होता. अर्थसंकल्पातील विकासनिधीच्या वाटपावरून राजकारण तापले असून, निधीवाटपात भाजपला झुकते माप दिल्याच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे तर यापूर्वी शिवसेनेनेही स्वत:ला अतिरिक्त निधी घेतला होता, असा युक्तिवाद भाजपकडून होत आहे. गेल्यावर्षी पालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी सन २०२२-२३ वर्षांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत अर्थसंकल्प मंजूर करताना त्यात दरवर्षीप्रमाणे माजी स्थायी समिती अध्यक्षांनी ६५० कोटींची विशेष तरतूद केली होती. त्याला भाजपने आक्षेप घेतला होता. महापालिकेची मुदत ७ मार्चला संपत असल्यामुळे हा विशेष निधी कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी असल्याची टीका भाजपने केली होती. दरवर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना स्थायी समितीमध्ये विशेष निधीच्या नावाखाली अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदी केल्या जातात. यामध्ये काही ठराविक नगरसेवकांनी सुचवलेल्या विकासकामांसाठीचा निधी, तसेच राजकीय पक्षांना त्यांच्या संख्याबळानुसार निधी असे वाटप केले जाते. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना झुकते माप मिळते. विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरविणे तसेच विकास कामे या शीर्षांसाठी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेली ही प्रथा म्हणजे आता नियमच होऊ लागला आहे. करदात्यांच्या पैशाचे राजकीय पक्षाच्या वजनानुसार वाटप करण्याच्या या प्रथेचे आता मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे, असे मत महापालिकेच्या एका माजी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. ‘हा संशोधनाचा विषय’ याबाबत माजी महापालिका आयुक्त द. म. सुकथनकर म्हणाले,‘नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील कामे करण्यासाठी वेगळा निधी किंवा राजकीय पक्षांसाठी त्यांच्या संख्याबळानुसार निधी देण्याची पद्धत त्यावेळी नव्हती. आता ज्या पद्धतीने तरतूदी केल्या जातात त्यात खरोखर गरजेची कामे किती की केवळ स्थानिक राजकारणाच्या दबावाखाली ही कामे सुचवली जातात हे मला माहीत नाही. यापैकी खरोखर किती निधी त्या ठरलेल्या कामांसाठी खर्च होतो हा संशोधनाचा विषय आहे.’ ‘पद्धत कितपत योग्य?’ लोकप्रतिनिधींची मुदत संपलेली असताना प्रशासकांनी यापद्धतीने ठराविक प्रभागांसाठी निधीची तरतूद करणे योग्य आहे का, असा सवाल ‘नागरिकायन’ या स्वयंसेवी संस्थेचे समन्वयक आनंद भांडारे यांनी उपस्थित केला. ‘प्रत्येक नगरसेवक हा मुंबईतील छोटय़ाछोटय़ा विभागातील कामे सुचवून त्यासाठी निधीची मागणी करत असतो. पण या निधीचा वापर त्याच कामासाठी झाला का हे तपासून पाहणे अवघड आहे. अशा तरतुदींमधून नगरसेवकांचा फायदा होतो, कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे होते पण कामे होतात की नाही याबद्दल शंका आहे,’ असे ते म्हणाले. आयुक्तांकडून आरोपांचे खंडन विकासनिधीची प्रभागांसाठी केलेली तरतूद ही नाममात्र असून निवडणूक झाल्यानंतर, नव्याने पालिका अस्तित्वात आल्यानंतरच या तरतुदींचा वापर केला जाणार आहे. तोपर्यंत या तरतुदी कागदावरच राहतील, असे पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट केले. या तरतुदींमध्ये वाढ करण्याचा किंवा कपात करण्याचा अधिकार हा निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांचा असेल. यात कोणत्याही पक्षाला झुकते माप देण्याचा प्रश्न नाही, असेही ते म्हणाले. कोणत्या प्रभागात कोण निवडून येणार, कोणत्या पक्षाचे किती सदस्य येतील हे माहीत नाही. त्यामुळे एका पक्षाला झुकते माप दिले हा आरोप चुकीचा असल्याचे मत त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. मात्र काही प्रभागांना १ कोटी आणि काही प्रभागांना ३ कोटी देण्याबाबतचा प्रश्न विचारला असता सगळय़ा प्रभागांना तीन कोटींची तरतूद करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
