महत्त्वाच्या मागण्या मान्य होऊनही पदवी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार कायम ठेवल्याने आता राज्य शासन कारवाईचा बडगा कधी व कसा उचलणार, असा सवाल चिंताग्रस्त विद्यार्थी व पालकवर्गाकडून विचारला जात आहे. बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कारही सुरू असल्याने निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. प्राध्यापकांच्या मुजोरीपुढे राज्य शासन हतबल झाल्याने आंदोलन चिघळत असून विद्यार्थ्यांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा आणि सेट-नेटग्रस्त प्राध्यापकांच्या सेवा कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेऊनही एम फुक्टोने परीक्षा कामावरील बहिष्कार सुरूच ठेवण्याचा आणि शुक्रवारचे जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. ‘काम नाही, तर पगार नाही,’ अशा नोटिसा बजावण्याचे आदेश शासनाने जारी केले आहेत. पण प्राध्यापकांनी त्याला काडीचीही किंमत दिलेली नाही.
 अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी दिला असला तरी सरकारने गेल्या वेळी अडीच महिने संप करूनही पूर्ण पगार दिल्याने कोणतीही कारवाई होणार नाही, अशी प्राध्यापकांच्या संघटनेला खात्री आहे. त्यामुळे आपल्या सर्व मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे टीवायबीएसस्सीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांवर परिणाम झाला आहे. जेथे त्या होऊ शकलेल्या नाहीत, त्या पुन्हा घेण्याच्या सूचना विद्यापीठांना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.
बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलनही सुरू असल्याने हा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. परीक्षा झाल्यावर लगेच उत्तरपत्रिका तपासणी सुरू झाली नाही, तर मे अखेरीपर्यंत निकाल न लागता तो लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. अन्य प्राध्यापकांमार्फत हे काम पूर्ण करण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाची धडपड असली तरी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर प्राध्यापक उपलब्ध करून देणे, अजून शक्य झालेले नाही. या आंदोलनात विद्यार्थी मात्र भरडले जात आहेत.
दरम्यान, सर्व शिक्षा अभियानातील २०,३४६ कंत्राटी कामगारांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षा अभियान कंत्राटी कामगार संघटनेने केली आहे. संघटनचे कार्यकर्ते शुक्रवारी आझाद मैदान येथे आंदोलनही करणार आहेत.
कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ लेखा सहाय्यक, कार्यक्रम अधिकारी, विशेष शिक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदी पदांसाठी जाहिराती देऊन जिल्हा निवड समितीकडून लेखी परीक्षा, तोंडी परीक्षा घेऊन बिंदू नामावलीनुसार उमेदवार निवडले गेले.
 गेली अनेक वर्षे ते सेवेत असून त्यांच्या सेवा ठराविक काळानंतर खंडित केल्या जातात. त्यांना सेवेत कायम करण्याची मागणी संघटनेचे सचिव विष्णू पाटील यांनी केली आहे.