बारावी परीक्षेवरले संकट टळले

दहावी-बारावी परीक्षेला लागलेले ग्रहण सुटले असून संस्थाचालकांच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत परीक्षेवरील बहिष्कार मागे घेण्याचा निर्णय सोमवारी झाला, तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीही परीक्षेच्या कामात कोणताही अडथळा न आणण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन कामगार संघटनांचा राष्ट्रव्यापी संप असूनही राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी, बस व अन्य वाहतूक सुरू ठेवण्याचे संबंधितांनी ठरविल्याने दहावी-बारावी परीक्षा सुरळीत पार पडतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
बारावी परीक्षेवर संस्थाचालक बहिष्कार आणि संपाचे सावट होते. संस्थाचालकांच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांशी दर्डा यांनी तीन-चार दिवसांपूर्वी चर्चा केली होती. वेतनेतर अनुदानाचा निर्णय झाल्याने आता थकबाकीसाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक करू नये. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून परीक्षेवरील बहिष्कार मागे घ्यावा, असे आवाहन दर्डा यांनी त्यांना केले होते. या मुद्दय़ांवर फेडरेशनच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे संघटनांकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार पुण्यात झालेल्या बैठकीत बहिष्कार मागे घेण्याचा निर्णय झाला. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे दर्डा यांनी सांगितले.
मुंबईतील कला, वाणिज्य, विधी, विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, समाजकल्याण आदी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कॉलेज कर्मचारी युनियनने परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार न टाकण्याचा निर्णय विशेष सभेत घेतला. संस्थाचालक भरमसाठ देणग्या, खासगी अभ्यासक्रम चालवितात. तरीही वेतन आयोग, सेवाशर्ती व वेतनश्रेणीचे लाभ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिले जात नाहीत. याबाबत मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा करून प्रश्न सोडविले जातील, असे सरचिटणीस सुरेश कपिले यांनी म्हटले आहे.
राज्यात २१ फेब्रुवारी ते २६ मार्च या कालावधीमध्ये बारावीची परीक्षा होणार असून पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण अशा नऊ विभागीय मंडळांमार्फत ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या वर्षी कोकण विभागामार्फत प्रथमच बारावीची परीक्षा घेण्यात येत आहे. यावर्षी ७ लाख ४३ हजार ९८८ विद्यार्थी आणि ५ लाख ५० हजार ३७५ विद्यार्थिनींनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. राज्यात एकूण २ हजार ३२२ परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे. परीक्षा सुरळीत होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. परीक्षेच्या काळातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी ७ या प्रमाणे राज्यात २४५ भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. यामध्ये महिला भरारी पथकांचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. विभागीय स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.
यावर्षी वर्षांच्या सुरूवातीला जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. सुधारित वेळापत्रक महाविद्यालयांमध्ये आणि मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ‘विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी सुधारित वेळापत्रक अधिकृत ठिकाणीच पाहावे आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये,’ असे आवाहन माहिती मंडळाचे अध्यक्ष सर्जेराव जाधव यांनी केले आहे.
बंद काळात सहकार्य करण्याचे कामगार संघटनांना आवाहन
विविध कामगार संघटनांनी २१ फेब्रुवारीला बंद पुकारला आहे. त्याचा वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यास अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाकडून कामगार संघटनांना आवाहन करण्यात आले आहे आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मदत करण्याच्या सूचनाही शासकीय यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. बारावीचा अर्थशास्त्राचा पेपर १७ मार्चला रविवारी होणार असून त्या दिवशी मुंबईमध्ये मेगाब्लॉक न ठेवण्याची विनंती मध्य रेल्वे, हार्बर रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेला करण्यात आली आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा आंदोलन
संस्थाचालकांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बारावीच्या परीक्षेला इमारती उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय घेतला होता. शिक्षणमंत्र्यांबरोबर १४ तारखेला झालेली चर्चा असफल ठरल्यानंतर हे आंदोलन मागण्या मान्य होऊपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय संघटनेच्यावतीने घेण्यात आला होता. या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर परीक्षेमध्ये अडचणी येऊ नयेत यासाठी राज्य मंडळाकडून तयारी करण्यात आली होती. अखेरीस महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने त्यांचे आंदोलन स्थगित केले आहे. शिक्षणसंस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह डॉ. आर. पी. जोशी यांनी सांगितले, ‘‘राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सध्या हे आंदोलन परीक्षांपुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात येईल.’’