राज्यातील गृहनिर्माण इमारतींचे मालकी हक्क बिल्डरांकडून तेथील रहिवाशांच्या नावावर करण्यासाठी सरकारने चालवलेल्या अभिहस्तांतर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) मोहिमेचा सरकारी प्रक्रियेमुळेच बोऱ्या वाजत आहे. अभिहस्तांतरासाठी अनकेजण पुढे सरसावले असले तरी यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी पाहूनच अनेकांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. त्यातच सरकारी यंत्रणांच्या उदासिनतेमुळे ‘मालकी हक्क नको, पण कागदपत्रे आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
मुंबईतील बहुसंख्य इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच या इमारतींचे वर्षांनुवर्षे अभिहस्तांतर रखडले आहे. त्यामुळे सोसायटीतील रहिवाशांना पुनर्विकासाच्या पुढील प्रक्रियेत सहभागी होता येत नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारानंतर सरकारने अभिहस्तांतरासाठी विशेष मोहीम चालवली. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: गृहनिर्माण सोसायटय़ांना पत्र पाठवून पुढे येण्याचे आवाहन केले. परंतु या अर्जासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांची यादी पाहिल्यानंतर रहिवाशांच्या सर्व आशांवर पाणी फेरले आहे.
‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी अर्ज करताना ज्या अटी प्रामुख्याने टाकण्यात आल्या आहेत, त्यामध्ये इमारत उभी राहिल्यापासून पालिकेने जारी केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. मात्र, ही कागदपत्रे मिळवण्यासाठी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्यांचे ‘हात ओले’ करावे लागत आहेत. याशिवाय स्थानिक पालिका कार्यालय, जिल्हाधिकारी तसेच नगर भूमापन कार्यालयातही मेहेरबानी केल्यासारखी वागणूक या रहिवाशांना मिळत आहे.
अभिहस्तांतरासाठीची कागदपत्रे
अभिहस्तांतरासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे याप्रमाणे
सोसायटी : नोंदणी प्रमाणपत्र, सदस्यांची यादी, खरेदी करारनामा
सदस्य :  मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क भरल्याची पावती, पुनर्खरेदीदारांनी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरल्याची पावती, सर्व करारनाम्यांची ‘इंडेक्स टू’ प्रत
विकासक किंवा जमीन मालक :  विकास करारनामा, मृत जमीन मालकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र, भागीदार असल्यास त्यांच्यातील ‘पार्टर्नरशिप डीड’, पार्टर्नरशिप डीड नोंदणीकृत झाल्याचा पुरावा, बिल्डरसोबत कन्व्हेयन्स करारनामा, विकास करारनाम्यावर वारश्यांच्या सह्य़ा असल्यास विल, प्रोबेटची प्रत, जमीन करारनामा
सिटी सव्‍‌र्हे / तलाठी/ तहसिलदार कार्यालय : ७/१२ चा उतारा, व्हिलेज फॉर्म क्र. ६, प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सव्‍‌र्हे नकाशा
जिल्हाधिकारी कार्यालय :  जमीन अकृषि असल्याचा आदेश, नागरी जमीन धारणा कायद्यानुसार आदेश, अकृषि कर भरल्याची पावती
महापालिका : इमारतीचा मंजूर आराखडा, आयओडी, सीसी, ओसी, इमारत बांधून पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर भरल्याची पावती, स्थळ नकाशा
खासगी तज्ज्ञांकडून अहवाल :  सव्‍‌र्हे रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, टायटल रिपोर्ट (वकिलामार्फत)