|| संदीप आचार्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून मांडलेल्या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या भूमिकेला महाराष्ट्राने ४८ तास पूर्ण होण्याआधीच सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आपली संकल्प रूपरेषाच ‘लोकसत्ता’कडे मांडली. मुख्यमंत्र्यांच्या या संकल्पनेनुसार आरोग्य विभागानेही लगोलग लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कृती आराखडय़ाची मांडणी केली असून नियोजनबद्ध पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले.
चीननंतर जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या भारतात असून वाढती बेरोजगारी, आर्थिक प्रश्नासह अनेक मुद्दे वाढत्या लोकसंख्येशी निगडित आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा अधोरेखित केला होता.
महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाकडून लोकसंख्या नियंत्रण किंवा कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम योग्य प्रकारे राबविण्यात येत असल्यामुळे राष्ट्रीय धोरणानुसार निश्चित केलेल्या जन्मदरापेक्षा महाराष्ट्रात जन्मदराचे प्रमाण कमीच असले तरीही पंतप्रधानांची भूमिका लक्षात घेऊन गुणवत्तापूर्ण लोकसंख्या नियंत्रणाची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील लोकसंख्यावाढ अधिक असलेले भौगोलिक भाग तसेच जमातींचा विचार लोकसंख्या नियंत्रण करताना विचारात घेतली जाईल.
महाराष्ट्रात कुटुंब नियोजनासाठी जनजागृतीबरोबरच, पाळणा लांबविण्यासाठी वेगवेगळ्या गर्भनिरोधकांचा वापर करण्यावरही आरोग्य विभागाकडून भर देण्यात येतो. अलीकडच्या काळात कुटुंब नियोजनासाठी नवीन इंजेक्टेबल पद्धतीचाही मोठय़ा प्रमाणात अवलंब करण्यात येत असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत पंतप्रधानांनी मांडलेली भूमिका लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने प्राथमिक आराखडा तयार केल्याचे डॉ. व्यास म्हणाले.
राज्यातील ज्या भागात कमी वयात अथवा निश्चित वयोमर्यादेपूर्वी लग्न केले जाते तेथे व्यापक जनजागृती मोहीम आणि दोन मुलांमधील अंतर वाढावे यासाठी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून लोकशिक्षण करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. सध्या दोन मुलांमधील २ वर्षांचे अंतर असण्याचे प्रमाण हे १५ टक्के एवढे आहे ते २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाईल.
सध्या बाळंतपणाच्या वेळी अनेक महिला शस्त्रक्रिया करून घेतात. त्याचे प्रमाण सध्या २५ टक्के एवढे असून ते वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच घरोघरी सर्वेक्षण करून पाळणा लांबविण्यासाठी राबविण्याच्या वेगवेगळ्या उपाययोजनांची माहिती दिली जाणार असल्याचे डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचा जन्मदर १.७
प्रजनन क्षमतेच्या वयोगटाचा विचार करता सरासरी जन्मदर २.२ इतका असेल, तर लोकसंख्येचा समतोल शक्य असल्याचे मानले जाते. २०१७ च्या ‘नॅशनल हेल्थ रजिस्ट्री’नुसार महाराष्ट्राचा जन्मदर १.७ एवढा आहे. दक्षिणेतील बहुतेक राज्यातही जन्मदर हा २.२ पेक्षा कमी असून उत्तर प्रदेशमध्ये हेच प्रमाण ३ एवढे आहे तर बिहारमध्ये ३.२, मध्य प्रदेश २.७, राजस्थान २.६, झारखंड २.५, छत्तीसगड २.४ तर आसाममध्ये २.३ एवढा जन्मदर आहे.
अनेक आदिवासी भागात महिला विशीच्या वयातच चार-पाच मुलांना जन्म देतात. यासाठी जन्मदर अधिक असणारे भाग किंवा समाजघटक निश्चित करण्याची गरज आहे. हे केवळ एखाद्या समाजात अथवा धर्मातच आढळते असे नाही. कोणत्याही धर्माच्या अनेक समाजघटकांत असे आढळते. त्या घटकांमध्ये या समस्येची जाणीव निर्माण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. केवळ लोकसंख्या नियंत्रण नाही तर माता-बालकांचे योग्य पोषण झाले पाहिजे. कोणीही कुपोषित राहणार नाही, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
