एकीकडे नोकरीच्या शोधात फिरणाऱ्या बेरोजगारांचे तांडे वाढत चालले आहेत. मात्र त्याच वेळी सरकारी नोकरी मिळूनही ती मुंबईत मिळाल्यामुळे नाकारणारे शेकडो उमेदवार आहेत. मुंबईत सरकारी नोकरी मिळाली तरी त्या पगारात मुंबईतील महागडय़ा जीवनमानात भागणे कठीण असल्याने या उमेदवारांनी नोकरी नाकारण्याचा कटू पर्याय स्वीकारला आहे. लिपिक, शिपाई अशा संवर्गातील कर्मचारी मुंबईतील सरकारी नोकरी सोडून गावी परतणे पसंत करू लागले आहेत.
राज्यभरात शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये विविध संवर्गातील लाखाहून अधिक पदे सध्या रिक्त आहेत. मात्र राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण वाढू नये यासाठी अजूनही सरसकट नोकरभरतीवर र्निबध कायम आहेत. त्यामुळे सरकारी नोकरीसाठी लाखो बेरोजगार रांगेत असताना ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत त्यांना मात्र ती नकोशी होऊ लागली आहे. साहाय्यक पदांसाठीही १३५ उमेदवारांना नोकरीत रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ १०१ उमेदवार कामावर रुजू झाले, तर ३४ जणांनी मुंबईत नोकरी परवडत नाही असे कारण देत सरकारी नोकरीवर पाणी सोडले. प्रत्यक्ष कामावर रुजू झालेल्या १०१ उमेदवारांमधील काही जणांनीही नोकरी सोडण्यासाठी आपापल्या विभागाकडे अर्ज केले आहेत.
सरकारकडूनही चिंता नोकऱ्या मिळूनही त्या नाकारल्या जात असल्याबद्दल सरकारकडूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे. मिळालेली नोकरी सोडताना बहुतेक उमेदवारांनी मिळणाऱ्या पगारात मुंबईत घर घेऊन राहणे आणि उदरनिर्वाह चालविणे अशक्य असून, त्यापेक्षा गावाकडे पाच ते दहा हजार रुपयांची नोकरीही परवडते, अशी कारणे दिल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
रुजू होण्यापूर्वीच रामराम
राज्य सरकारने अलीकडेच मंत्रालय, प्रादेशिक परिवहन विभाग, विक्रीकर विभाग अशा विविध विभागांमध्ये लिपिक आणि साहाय्यक पदांची भरती करण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडे सुमारे दोन हजार उमेदवारांची मागणी केली होती. त्यानुसार स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून लिपिक पदासाठी १७९५ पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यापैकी बहुतांश पदे मुंबईतीलच होती. प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भातील तब्बल ८२४ उमेदवारांनी मुंबईतील महागाईच्या भीतीने सरकारी नोकरीवर पाणी सोडले, तर प्रत्यक्ष कामावर रुजू झालेल्या ९७१ पैकी ६४ जणांनी दोन-तीन महिन्यांतच नोकरीला रामराम केला.
