सध्या काही मेट्रो प्रकल्पांनी गती घेतली असली तरी कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ-मेट्रो ३ या प्रकल्पातील अडथळे आणि वादांची मालिका मात्र संपता संपण्याची चिन्हे नाहीत. शासकीय यंत्रणा त्यांच्या पद्धतीने हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत असली तरी जोवर मुंबईकर या प्रकल्पांसाठी पाठपुरावा करणार नाहीत, तोवर हे प्रकल्प राजकीय जोखडातून बाहेर पडणे अशक्य आहे. त्यामुळे सुमारे ३३.५ किमी लांबीच्या आणि २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची किंमत प्रकल्प होणार की नाही याचा उलगडा होण्यापूर्वीच ३० हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. अर्थात खर्चातील वाढीचा हा वेग पाहता प्रकल्प कार्यान्वित होईल तेव्हा त्याचा खर्च ३५ ते ४० हजार कोटींच्या घरात गेल्यासही आश्चर्य वाटू नये.
मनोरुग्णालयामुळे काही काळापूर्वी ठाण्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जायचे. मात्र, याच ठाण्यामध्ये गेल्या काही वर्षांत आमूलाग्र बदल झाला. आज ठाण्याला नवी झळाळी, नवी ओळख मिळाली आहे ती स्थानिक प्रशासनाच्या निर्धारामुळे. किंबहुना ठाणेकरांच्या उदारमतवादी धोरणामुळे. कोणत्याही चांगल्या उपक्रमास, लाखो लोकांची सोय होणार असलेल्या प्रकल्पांना किंवा कार्यक्रमांना कोणताही राजकीय अभिनिवेश न बाळगता पाठिंबा देणे, त्यासाठी प्रशासनास सहकार्य करणे ही ठाणेकरांची खासियत. त्यामुळे टी चंद्रशेखर असो, आर. ए. राजीव असो वा संजीव जयस्वाल, या सर्वच अधिकाऱ्यांनी शहराचा चेहरा-मोहरा बदलण्यात जेवढे प्रयत्न केले त्याहीपेक्षा ठाणेकरांनी अधिक योगदान दिले. त्यासाठी प्रसंगी आपल्या घरावर, दुकानावर बुलडोझर फिरला तरी ठाणेकरांनी विकासकामांना कधी विरोध केला नाही. मुंबईत मात्र नेमकी याच्या विपरीत स्थिती दिसते.
मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची घटिका जसजशी समीप येऊ लागली आहे, तसतसा कुलाबा-सीप्झ भुयारी मेट्रो प्रकल्पाला होणारा विरोध आणि त्यावरून सुरू झालेल्या शह-काटशहाच्या राजकारणाचा फडही रंगू लागला आहे. केंद्राचे बोटचेपी धोरण, राज्य सरकारची धरसोड वृत्ती त्यामुळे गोंधळलेली ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ (एमएमआरसी) आणि शिवसेना-भाजपमध्ये मतांच्या जोगव्यासाठी सुरू झालेले आरोप-प्रत्यारोप यामुळे नजीकच्या काळात हा गोंधळ आणखी वाढण्याचीच शक्यता आहे. परिणामी मुंबईच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या या प्रकल्पाचे काय होणार, तो खरोखरच या महिन्यात सुरू होऊन २०१९ ला पूर्ण होणार का, कारशेडचा प्रश्न सुटणार का, या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे सध्या तरी अधांतरीच दिसतात.
मेट्रोमुळे मुंबईकरांना किती दिलासा मिळू शकतो हे घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रो प्रकल्पातून स्पष्ट झालेले आहे. अर्थात हा मार्ग पुढे चेंबूपर्यंत विस्तारित करून तो हार्बरला जोडला गेला असता तर त्याचा फायदा अधिक झाला असता. मुंबईकरांचा प्रवास सुखकारक आणि जलद होऊ शकतो याची खात्री पहिल्या मेट्रो प्रकल्पाने दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाप्रमाणे चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द, चारकोप-दहिसर, वडाळा-घाटकोपर-ठाणे, दहिसर-अंधेरी आणि कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ अशा मेट्रो मार्गाची आखणी एमएमआरडीएने केली असून तेही लवकरात लवकर पूर्ण होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ-मेट्रो ३ या प्रकल्पातील अडथळे आणि वादांची मालिका मात्र संपता संपण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे सुमारे ३३.५ किमी लांबीच्या आणि २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची किंमत प्रकल्प होणार की नाही याचा उलगडा होण्यापूर्वीच ३० हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. अर्थात हा खर्चातील वाढीचा हा वेग पाहता प्रकल्प कार्यान्वित होईल तेव्हा त्याचा खर्च ३५ ते ४० हजार कोटींच्या घरात गेल्यासही आश्चर्य वाटू नये.
मुंबईकरांसाठी हा प्रकल्प अनन्यसाधारण आहे. यामुळे उपनगरीय रेल्वेवरील ताण कमी होणार असून संपूर्ण मार्ग भुयारी असल्याने वाहतूकोंडीवरही काही परिणाम होणार नाही. या मार्गामुळे नरिमन पॉइंट, वरळी, लोअर परेल, वांद्रे-कुर्ला संकुलासारख्या वाणिज्य केंद्रासमवेत आंतरराज्यीय व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांनाही मेट्रो सेवेने जोडले जाणार आहे. सर्वार्थाने उपयुक्त असा हा प्रकल्प असला तरी त्यामुळे गिरगावातील काही लोकांची घरे तुटणार असल्याने तो मराठी माणसाच्या मुळावर उठला असल्याचा दावा करीत शिवसेनेने त्याविरोधात दंड थोपटले आहेत. आधी आरेमधील कारशेडवरून मनसे आणि शिवसेनेने या प्रकल्पास विरोध केला आणि आता गिरगावमधील आपला हक्काचा मराठी मतदार विस्थापित होईल म्हणून विरोध सुरू केला आहे. मेट्रोला नाही तर मराठी माणसाच्या मुळावर उठणाऱ्या प्रकल्पाना आमचा विरोध आहे, अशी शिवसेना भूमिका मांडत आहे. त्यासाठी लागणारी महापालिकेची १७ भूखंडावरील जागा लीजवर देण्यासही शिवसेनेने विरोध केला आहे. मात्र त्यांच्या या भूमिकेला काही अर्थ नाही. मुळातच ज्या पद्धतीने शिवसेना या प्रकल्पाबाबत भूमिका मांडत आहे, ती पाहिल्यास त्यांचा विरोध प्रकल्पास नसून त्यांचे श्रेय भाजपास मिळू नये यासाठी सगळा खटाटोप सुरू असल्याचे दिसून येते. महापालिका निवडणुकीचे मतांचे गणित डोळ्यांसमोर ठेवून शिवसेना आणि भाजपाने आपल्या पद्धतीने या प्रकल्पाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. त्यामुळे गिरगावकरांच्या पुनर्वसनापेक्षा एकमेकांची उणीधुणी काढण्यातच दोन्ही पक्षांना अधिक रस असल्याचे गेल्या काही दिवसांत चाललेल्या घडामोंडीवरून स्पष्ट होते.
या प्रकल्पावरून राजकारण होणे स्वाभाविक असले तरी सरकारची धरसोड भूमिका अधिक चिंतेची बाब आहे. या मेट्रोच्या कारशेडवरून स्वत: मुख्यमंत्रीच वारंवार भूमिका बदलत आहेत. आता तर घरचे सोडून पळत्याच्या मागे धावत रॉयल पाम या विकासकाच्या जागेवर कारशेडचा घाट घातला जात आहे. आरेमध्ये होणारा विरोध लक्षात घेऊन हे कारशेड हलविण्याचे समर्थन केले जात असले तरी त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत आणखी दोन ते तीन हजार कोटींना वाढणार, खासगी विकासकास कोटय़वधींचा फायदा होणार आणि सरकारचे नुकसान होणार हे नजरेआड कसे करता येईल. निविदांच्या बाबतीतही असाच गोलमाल सुरू आहे. निविदांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतांनाही केवळ वाटाघाटीच्या सबबीखाली अजून कार्यादेश देण्यात दिरंगाई केली जात आहे. एकदा ठेकेदार निश्चित झाले की प्रकल्पास होणारा विरोध आपोआप कमी होईल हे सांगण्याची गरज नाही. पण भाजपलाच मुंबई महापालिका निवडणुकीपर्यंत मेट्रोचे भूत बाटलीबाहेर काढण्यात स्वारस्य नसावे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी मुंबईकरांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. ठाण्यात आजवर प्रकल्पांसाठी शेकडो इमारती तुटल्या, हजारो कुटुंबे बेघर झाली. हजारो दुकाने तुटली पण कोणी विकासाच्या आड आले नाही. राजकीय पक्षही घराबाहेर पडले नाहीत. जर ठाणेकरांना आपला विकास कशात आहे हे कळते मग मुंबईकरांना का नाही?
संजय बापट sanjay.bapat@expressindia.com
