पती आपल्या आईला वेळ आणि पैसा देतो, हा मुद्दा कौटुंबिक हिंसाचाराचा असू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई सत्र न्यायालयाने दिला आहे. ४३ वर्षीय महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या अंतर्गत पती आणि नातेवाईकांविरोधात दाखल केलेले प्रकरण न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. "पती आपल्या आईला वेळ आणि पैसे देतो, हा काही तक्रारीचा मुद्दा असू शकत नाही", असेही मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आशिष अयाचित यांनी मंगळवारी दिलेल्या निकालात सांगितले. मंत्रालयात काम करणाऱ्या महिलेचे हे प्रकरण दंडाधिकारी न्यायालयाने २०१५ मध्ये फेटाळून लावले होते. त्याला तक्रारदार महिलेने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. पती आईला अधिक वेळ आणि पैसे देत असल्यामुळे आमच्यामध्ये वारंवार संघर्ष उडत असल्याचे पत्नीचे म्हणणे होते. तसेच सासूच्या मानसिक स्थितीबाबत लग्नाच्या आधी माहिती लपवून ठेवली गेली, ज्यामुळे आता दोन्ही कुटुंबात तणाव निर्माण झाला आहे, असाही दावा पत्नीने केला. न्यायालयाने पत्नीचा दावा फेटाळून लावताना म्हटले की, पत्नीने केलेल्या आरोपांमध्ये संदिग्धता आणि सत्याचा अभाव दिसतो. तसेच पतीने आईला मदत करणे किंवा सासरच्या लोकांकडून होणारे कथित गैरवर्तन हे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येत बसणारे नाही. त्यामुळे आम्ही हे प्रकरण फेटाळून लावत आहोत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने पुढे लक्षात आणून दिले की, या दाम्पत्याचे १९९३ साली लग्न झाले होते. २०१४ साली क्रूरतेच्या मुद्दयावर महिलेने लग्नसंबंध तोडले. यावेळी लग्नानंतर संघर्षाचेही पुरावे देण्यात आले. पतीने दोन ते तीन वेळा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही पुरावे यावेळी देण्यात आले. न्यायालयाने पुराव्याचा अभ्यास केल्यानंतर म्हटले की, अर्जदाराने (पत्नीने) आपल्या पतीविरोधात जे पुरावे दाखल केले, ते पुरावे कौटुंबिक हिंसाचाराशी मेळ खात नाहीत.
