‘व्हिजिटिंग कार्ड’ बाळगणे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या एका मजुराला चांगलेच महागात पडले. या व्हिजिटिंग कार्डच्या आधारे पत्नीने त्याच्यावर कुरघोडी करीत त्याच्याकडून देखभाल खर्च मिळविला आहे. व्हिजिटिंग कार्डवर नमूद केलेले कामाचे स्वरूप ग्राह्य धरत हा मजूर पत्नी व मुलीस देखभाल खर्च देऊ शकतो, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे.
अंतरिम देखभाल खर्च म्हणून पत्नीला दोन हजार, तर अल्पवयीन मुलीला तीन हजार रुपये देण्याच्या कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पतीचे नेमके उत्पन्न किती आहे हे दाखविणारा कुठलाही पुरावा दोघांकडून सादर करण्यात न आल्याने पत्नी आणि मुलीच्या देखभाल खर्चाची रक्कम कुटुंब न्यायालयानेच निश्चित केली होती. या विरोधात पतीने केलेल्या अपिलावर न्यायमूर्ती रोशन दळवी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी पत्नीने पतीचे उत्पन्न दाखविण्यासाठी त्याचे व्हिजिटिंग कार्ड न्यायालयात सादर केले. या व्हिजिटिंग कार्डवर पतीचा भंगाराचा व्यवसाय असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे व्हिजिटिंग कार्डच पतीचा व्यवसाय सिद्ध करण्यासाठी ग्राह्य मानत न्यायालयाने पतीची विनंती फेटाळून लावली.
पत्नीच्या दाव्यानुसार, या दाम्पत्याचा २६ एप्रिल २००७ रोजी विवाह झाला होता. मात्र लग्नानंतर काही महिन्यांनीच पतीने व्यवयास करण्याकरिता माहेरहून पैसे आणण्यासाठी पत्नीची छळवणूक करण्यास सुरुवात केली. २००८ मध्ये त्यांना मुलगी झाली. त्यानंतर पतीने पत्नीला फोनवरूनच तोंडी घटस्फोट दिला. तेव्हापासून पत्नी भावाकडेच राहात होती. मार्च २०१० मध्ये तिने अखेर स्वत: व मुलीच्या देखभाल खर्चासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. ऑगस्ट २०१२ मध्ये कुटुंब न्यायालयाने तिची मागणी मान्य केली. परंतु कुटुंब न्यायालयाने आपण महिना ३० ते ४० हजार रुपये कमवत असल्याचा समज करून चुकीचे आदेश दिल्याचा दावा करीत तो आदेश रद्द करण्याची मागणी पतीने केली होती.
