घटस्फोटित वा विभक्त झालेल्या पतीला वेतनवाढ मिळत असेल, तर त्याच्याकडून पत्नी व मुलींच्या देखभाल खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या रक्कमेतही वाढ व्हायला हवी, असा निर्वाळा देत पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या पत्नी आणि मुलाच्या देखभाल खर्चाची रक्कम उच्च न्यायालयाने ४० हजार रुपयांवरून ७० हजार रुपये केली.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एफ. एम. रेईस यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. संबंधित पतीचे वेतन एक लाख रुपयांनी वाढल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने देखभाल खर्चाच्या रक्कमेतही वाढ करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी विभक्त झाल्यानंतर पती मुंबईत, तर पत्नी आपल्या दोन मुलांसह चेन्नई येथे वास्तव्यास आहे. २००८ मध्ये कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला ४० हजार रुपये कायमस्वरूपी देखभाल खर्च, तर दोन मुलांना १० हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. त्याला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच आपल्याला महिना दीड लाख रुपये देखभाल खर्च, तर दोन्ही मुलांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याची मागणी केली. संबंधित महिला चेन्नई येथे आपल्या भावाच्या घरी वास्तव्यास आहे. तिचा आणि मुलांचा देखभाल खर्च निश्चित करताना कुटुंब न्यायालयाने पतीला मिळालेल्या वेतनवाढीचा आणि मोठय़ा प्रमाणातील गुंतवणुकीचा मुद्दा लक्षात न घेताच रक्कम निश्चित केली. दोन मुलांच्या शिक्षणावर मोठय़ा प्रमाणात खर्च होत असल्याचेही पत्नीतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या पाश्र्वभूमीवर पतीच्या वेतनवाढीची दखल घेत पत्नीला महिना ५० हजार रुपये, तर लहान मुलाचा देखभाल खर्च म्हणून २० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.