मुंबई : केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार १ एप्रिलपासून राज्यभरातील महामार्ग, शीघ्रसंचार महामार्ग, सागरी सेतूवरील पथकर नाक्यांवर फास्टॅगद्वारेच पथकर वसूल करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) सज्ज झाले आहे. एमएसआरडीसीच्या अखत्यारितील ९ रस्ते प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व पथकर नाक्यांवरील मार्गिकांचे फास्टॅग मार्गिकेत रुपांतर करण्यात आले आहे. सध्या वाहनचालकांच्या सोयीसाठी दोन-दोन हायब्रिड मार्गिका अर्थात फास्टॅग आणि रोखीने पथकर वसूल करणाऱ्या मार्गिका कार्यान्वित आहेत. मात्र १ एप्रिलपासून एमएसआरडीसीच्या सरसकट सर्वच पथकर नाक्यांवरील हायब्रीड मार्गिका बंद करून त्यांचे पूर्णत: फास्टॅग मार्गिकांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून फास्टॅगद्वारेच पथकर शुल्क वसूल करण्यात येणार असून फास्टॅग नसेल तर वाहनचालक-प्रवाशांना दुप्पट पथकर शुल्क भरावे लागणार आहे.

रस्ते प्रकल्पांसाठी येणाऱ्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून निश्चित मुदतीसाठी पथकर वसूल करण्यात येते. त्यानुसार काही वर्षांपर्यंत रोख रक्कमेद्वारे पथकर वसूल करण्यात येत होता. पथकर वसुलीत पारदर्शकता आणण्यासाठी, वेळेची बचत करण्यासाठी फास्टॅग अर्थात इलेक्ट्राॅनिक पथकर संकलन प्रणालीचा पर्याय केंद्र सरकारने स्वीकारला. २०१४ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर फास्टॅगद्वारे पथकर वसुली सुरू झाली. त्यानंतर २०१७ मध्ये फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आले. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी वेळ लागत असल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली. मात्र २०२१ पासून देशभरात फास्टॅग वसुली बंधनकारक करण्यात आली आहे. राज्यात मात्र फास्टॅगचा निर्णय १०० टक्के लागू नव्हता. राज्य मंत्रिमंडळाने या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यभर फास्टॅग बंधनकारक असणार आहे. फास्टॅग नसेल तर वाहनचालक – प्रवाशांना दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे. या निर्णयाच्या कठोर अंलबजावणीसाठी एमएसआरडीसी सज्ज झाल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

एमएसआरडीसी सध्या ९ रस्ते प्रकल्पांमध्ये पथकर वसूल करीत आहे. यात वांद्रे – वरळी सागरी सेतू, मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच पथकर नाके, समृद्धी महामार्ग, मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्ग यासह अन्य रस्त्यांचा त्यात समावेश आहे. पथकर वसुलीसाठी या पथकर नाक्यांवरील सर्व मार्गिकांवर एमएसआरडीसी फास्टॅग प्रणाली कार्यान्वित करीत आहे. मात्र राज्यात फास्टॅग बंधनकारक नसल्याने वाहनचालक – प्रवाशांच्या सोयीसाठी पथकर नाक्यांवर दोन – दोन मार्गिका हायब्रिड मार्गिका म्हणून कार्यान्वित करण्यात आल्या होत्या. या मार्गिकांवर रोखीने आणि फास्टॅग अशा दोन्ही प्रकारे पथकर वसूल केला जात होता. पण आता मात्र ३१ मार्च रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून या हायब्रिड मार्गिका बंद करून केवळ फास्टॅगद्वारेच पथकर वसूल करण्यात येणार आहे. फास्टॅग नसेल त्या वाहनांकडून दुप्पट पथकर वसूल केला जाईल, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे सर्व वाहनधारकांनी फास्टॅग स्टिकर खरेदी करावे आणि आर्थिक भुर्दंडापासून वाचावे, असे आवाहनही एमएसआरडीसीकडून करण्यात आले आहे.

हेही वाचा

१० ते १२ टक्के वाहनांना फास्टॅग नाही ?

मुंबई वा राज्यात किती फास्टॅग वापरकर्ते आहेत, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावरील ९५ टक्के पथकर वसुली ही फास्टॅग प्रणालीद्वारे, तर ५ टक्के वसुली रोखीने होते. समृद्धी महामार्गावर ८५ टक्के पथकर वसुली फास्टॅगद्वारे होत आहे. वांद्रे – वरळी सागरी सेतूवर ८८ ते ९० टक्के पथकर वसुली फास्टॅगने होते. याअनुषंगाने १० ते १२ टक्के वाहनांना फास्टॅग नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

…तर दुप्पट पथकर वसूल करणार

मुंबईतील पाच पथकर नाक्यांवर हलक्या वाहनांना पथकर मुक्ती लागू झाली असली तरी अटल सेतू आणि वांद्रे – वरळी सागरी सेतूवरून प्रवास करण्यासाठी हलक्या वाहनांना १ एप्रिलपासून फास्टॅग बंधनकारक असणार आहे. फास्टॅगशिवाय सागरी सेतूवरून प्रवास केल्या दुप्पट पथकर वसूल केला जाणार आहे. त्याचबरोबर फास्टॅग नसलेल्या वाहनचालकांना अटल सेतूवरून जाताना पथकरापोटी २५० रुपयांऐवजी ५०० रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. तर वरळी – वांद्रे सागरी सेतूवर दंड म्हणून १०० रुपयांऐवजी २०० रुपये पथकर मोजावा लागणार आहे.