प्रामाणिकपणे, कष्ट करून कमावलेल्या पैशाचा तपशील जाहीर करण्यात अडचण काय, असा प्रश्न करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने काळ्या पैशांविरोधात मोहीम हाती घेतलेली असताना, महाराष्ट्र शासनाने मात्र सनदी अधिकाऱ्यांना मालमत्ता व दायित्वाचे तपशील जाहीर करण्यापासून तूर्तास सूट दिली आहे. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची मूठ तूर्तास झाकलेलीच राहणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम २०१३ मधील कलम ४४ नुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना त्यांची व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची (पत्नी-पती, व अवलंबून असणारी मुले-मुली) १ ऑगस्ट २०१४ पासून मालमत्ता व दायित्वाची विवरणपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

एरवी सनदी अधिकारी विवरणपत्र भरताना त्यामध्ये दरवर्षी उत्पन्नाची माहिती, तसेच घर-जमीन आदींची माहिती भरत असतातच, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तथापि लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियमाअंतर्गत मालमत्तांची माहिती देताना नेमका कोणता तपशील व कशा स्वरूपात भरणे आवश्यक आहे याबाबत स्पष्टता नसल्याचे सांगून सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकारसमोर बाह्य़ा सरसावल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र शासनानेही याबाबत कायद्यात नेमकी स्पष्टता आणण्यासाठी अभ्यास सुरू केला, व लवकरच विवरणपत्रात नेमका कोणता तपशील भरायचा याबाबत नव्याने सूचना काढली जाईल अशी भूमिका मांडली.

विवरणपत्र भरावे लागणारच

लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार विहित नमुना, पद्धत व कालावधीबाबत केंद्राकडून सूचना मिळाल्यानंतर त्यानुसार राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांना विवरणपत्र भरावे लागेल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर यांनी सांगितले. केंद्र पातळीवर याबाबत अभ्यास करण्यात आला असून लवकरच विवरणपत्रात नेमकी कशा स्वरूपात माहिती भरायची त्याबाबत स्पष्टता कळविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एकीकडे सव्वाशे कोटी जनतेला बँकांबाहेर रांगेत उभे करायचे आणि दुसरीकडे जे मूठभर भ्रष्ट लोक आहेत त्यांना, अथवा त्यांना ‘सांभाळणाऱ्यांना’ संरक्षण द्यायचे हे योग्य नाही. राज्यशासनाने काढलेला हा आदेश धक्दादायक आहे. सरकारचे बोलणे व करणे यात फरक असून हे सरकार खरोखरच भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी इच्छुक आहे का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

– वाय. पी. सिंग,

 

माजी आयपीएस अधिकारी

एखादा शिपाई लाखो रुपये खातो आणि वरचे अधिकारी शेपाचशे घेतात असे कधी होत नाही. भ्रष्टाचाराची ‘गंगा’ नेहमीच वरून खाली वाहात असते. अशावेळी सनदी अधिकाऱ्यांना ‘तात्पुरते’ विवरणपत्र भरण्यातून सूट देण्याचा उद्योगामुळे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत किती गंभीर आहेत ते स्पष्ट होते. खरेतर त्यांच्याच विभागातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांची सखोल माहिती घेणे आवश्यक आहे.

– विश्वंभर चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ते

लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम २०१३ मधील कलम ४४ नुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना त्यांची व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची (पत्नी-पती, व अवलंबून असणारी मुले-मुली) १ ऑगस्ट २०१४ पासून मालमत्ता व दायित्वाची विवरणपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

आणखी वाचा

एरवी सनदी अधिकारी विवरणपत्र भरताना त्यामध्ये दरवर्षी उत्पन्नाची माहिती, तसेच घर-जमीन आदींची माहिती भरत असतातच, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तथापि लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियमाअंतर्गत मालमत्तांची माहिती देताना नेमका कोणता तपशील व कशा स्वरूपात भरणे आवश्यक आहे याबाबत स्पष्टता नसल्याचे सांगून सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकारसमोर बाह्य़ा सरसावल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र शासनानेही याबाबत कायद्यात नेमकी स्पष्टता आणण्यासाठी अभ्यास सुरू केला, व लवकरच विवरणपत्रात नेमका कोणता तपशील भरायचा याबाबत नव्याने सूचना काढली जाईल अशी भूमिका मांडली.

विवरणपत्र भरावे लागणारच

लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार विहित नमुना, पद्धत व कालावधीबाबत केंद्राकडून सूचना मिळाल्यानंतर त्यानुसार राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांना विवरणपत्र भरावे लागेल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर यांनी सांगितले. केंद्र पातळीवर याबाबत अभ्यास करण्यात आला असून लवकरच विवरणपत्रात नेमकी कशा स्वरूपात माहिती भरायची त्याबाबत स्पष्टता कळविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

एकीकडे सव्वाशे कोटी जनतेला बँकांबाहेर रांगेत उभे करायचे आणि दुसरीकडे जे मूठभर भ्रष्ट लोक आहेत त्यांना, अथवा त्यांना ‘सांभाळणाऱ्यांना’ संरक्षण द्यायचे हे योग्य नाही. राज्यशासनाने काढलेला हा आदेश धक्दादायक आहे. सरकारचे बोलणे व करणे यात फरक असून हे सरकार खरोखरच भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी इच्छुक आहे का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

– वाय. पी. सिंग,

 

माजी आयपीएस अधिकारी

एखादा शिपाई लाखो रुपये खातो आणि वरचे अधिकारी शेपाचशे घेतात असे कधी होत नाही. भ्रष्टाचाराची ‘गंगा’ नेहमीच वरून खाली वाहात असते. अशावेळी सनदी अधिकाऱ्यांना ‘तात्पुरते’ विवरणपत्र भरण्यातून सूट देण्याचा उद्योगामुळे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत किती गंभीर आहेत ते स्पष्ट होते. खरेतर त्यांच्याच विभागातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांची सखोल माहिती घेणे आवश्यक आहे.

– विश्वंभर चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ते