मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या संचालक मंडळाने फौजदारी कारवाईसाठी दिलेल्या मंजुरीला बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र, न्यायालयाने सोमवारी त्यांची ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. सीबीआयने दाखल केलेले खटले कधीच सुरू होत नाहीत. ते सुरू होण्यास वर्षे लागतात. त्यामुळे, कारवाईबाबतची कोचर यांची भीती अनाठायी असल्याचे त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने मिश्किलपणे म्हटले. हेही वाचा - कुर्लावासियांचे पोस्टकार्ड आंदोलन सुरू, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना किमान पाच हजार पत्र पाठविणार आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेसाठी कोचर दाम्पत्य आणि इतर आरोपींना विशेष न्यायालयाने उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील महिन्यात २२ तारखेला आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया विशेष न्यायालय सुरू करणार आहे. आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेदरम्यान दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर आणि सादर केलेले पुरावे विचारात घेऊन आरोपींनी गुन्हा केल्याचे सकृतदर्शनी मत खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाकडून व्यक्त केले जाते. तसेच, खटल्याला सुरूवात केली जाते. या पार्श्वभूमीवर, कोचर यांच्या या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली. दुसरीकडे, कारवाईला दिलेल्या मंजुरीचा मुद्दा खटल्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर उपस्थित केला जाऊ शकतो, असा दावा करून केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता देवांग व्यास यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. हेही वाचा - मुंबई : ट्रकच्या अपघातात ४० वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू न्यायालयाने मात्र गेल्या दशकभरापासूनच्या याचिका प्रलंबित आहेत आणि या याचिकावरील सुनावणीस प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, कोचर यांच्या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेतली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाला ही याचिका प्रलंबित असल्याचे कळवण्याची आणि आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी वेळ मागण्याची सूचना न्यायालयाने कोचर यांना केली.
