पीओपी मूर्ती साकारण्याचा मूर्तीकारांना मूलभूत अधिकार नाही, पर्यावरण रक्षणावर भर देताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. शिवाय, यापू्र्वी न्यायालयाने या पैलूंचा विचार केलेला नाही, असा युक्तिवादही मूर्तीकारांच्या वतीने करण्यात आला असता एखाद्या प्रश्नाबाबत विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही, तेथे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाऊ शकतात आणि ती लागू केली जाऊ शकतात, असे मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, पीओपी बंदीला मान्यता देणाऱ्या आधीच्या निर्णयांचा संदर्भ देखील दिला. मूर्ती विसर्जनाबाबत सीपीसीबीने २०२० मध्ये केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची वैधता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) ५ जुलै २०२१ रोजी कायम ठेवली. नंतर २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

याशिवाय, पीओपी मूर्तींवरील बंदीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये फेटाळून लावली होती. मद्रास उच्च न्यायालयानेही १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी या मुद्याबाबत निर्णय देताना कोणालाही पीओपी वापरून मूर्ती साकारण्याचा अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तसेच, पीओपी मूर्तींचे उत्पादन, विक्री आणि विसर्जनाविरोधात अंतरिम आदेश दिला होता हेही मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मूर्तीकारांना त्यांचे म्हणणे पटवून देण्यास सांगताना स्पष्ट केले. यावेळी प्रकरणात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याची मूर्तीकारांची विनंती न्यायालयाने मान्य केली आणि याचिकेवरील पुढील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी ठेवली.दरम्यान, ठाण्यातील पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी पीओपी मूर्ती बंदीच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी जनहित याचिका केली होती. त्यावर ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेला गणेशोत्सवासाठी पीओपी बंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. सार्वजनिक गणेश मंडळांना २०२० च्या सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल याची माहिती देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.