काँग्रेस पक्षासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर झाल्यास महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील ८० टक्के तर शहरी भागातील ६० टक्के जनतेला स्वस्तात धान्य मिळू शकेल. निवडणुकीपूर्वी हे प्रत्यक्षात आल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्याचा काँग्रेसला राजकीय लाभ होऊ शकेल. अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाची सध्या धावपळ सुरू आहे. लोकसभेत मांडलेले विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोंधळामुळे चर्चेला येऊ शकले नव्हते. यावरून सध्या काँग्रेसने भाजपला लक्ष्य केले आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदीनुसार वार्षिक एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना दरमहा दोन रुपये किलो दराने गहू तर तीन रुपये दराने तांदूळ देण्याची योजना आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला कायदा मंजूर झाल्यास राज्यातही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला त्याचा लाभ होऊ शकतो. अर्थात, देशातील निम्म्या लोकसंख्येला स्वस्तात धान्य उपलब्ध करून दिल्यास त्याचे विपरित परिमाण होतील, अशी भीती व्यक्त करीत केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्याला विरोध दर्शविला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कर्जमाफी योजनेमुळे महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसला फायदा झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर अन्न सुरक्षा योजनेचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात फायदा व्हावा, असा राज्यातील काँग्रसे नेत्यांचा प्रयत्न आहे.
