पुनर्वसन करायचे नसेल, तर प्रकल्प हातीच का घेता?

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करायचे नसेल, तर प्रकल्प हातीच का घेता? प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित करून त्यांचे सर्वस्व हिरावून का घेता, असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्तांची परवड करणाऱ्या राज्य सरकारला मंगळवारी धारेवर धरले.
भामा आसखेड प्रकल्पातील विस्थापित माधव गडदे यांनी अ‍ॅड्. गौरव पोतनीस यांच्यामार्फत केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. २००० मध्ये भामा आसखेड प्रकल्पासाठी एक हजार हेक्टर जागा राज्य सरकारने संपादित करून अद्याप १४०० प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केलेले नाही. परिणामी सरकारी उदासीनतेपोटी आपले आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्याचा आरोप करीत १५ प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळेस ‘महाराष्ट्र प्रोजेक्ट्स रिसेटसेटलमेंट अ‍ॅण्ड रिहॅबिलेटेशन अ‍ॅक्ट’च्या कलम १६ (२ए) नुसार, प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाअंतर्गत अमूक जमीन दिली जात आहे आणि त्यासाठी त्यांना अमूक रक्कम भरावी लागेल, याची कल्पना देणारी नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर आणखी ६५ प्रकल्पग्रस्तांनी २०१२ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्यांच्याबाबत दिलेल्या आदेशांची वर्ष उलटले तरी अंमलबजावणी झालेली नाही.
बुधवारच्या सुनावणीत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत उदासीन असणाऱ्या सरकारकडे अद्याप आदेशांचे पालन का करण्यात आले नाही, अशी विचारणा केली. त्यावर अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी हे प्रकल्पग्रस्त खरे आहेत की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी वेळ हवा असल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणखी काय पडताळणी करायची आहे, असा सवाल करीत प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याबाबत नोटीस देणार की नाही याची विचारणा न्यायालयाने केली. सार्वजनिक प्रकल्प हाती घेताना आणि त्यासाठी जमीन संपादित करताना प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कसे करायचे, त्यासाठी किती निधी उपलब्ध करायचा याबाबतची योजना सरकारने आधीच निश्चित करणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकार असे करताना दिसत नाही. जर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन सरकारला करायचेच नसेल, तर प्रकल्प हाती घेतलेच का जातात, ते बंद करून टाका, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला खडसावले. यात भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तरी कारवाई केली जाते का, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर एका अधिकाऱ्याला या प्रकरणी निलंबित करण्याची माहिती देशपांडे यांनी दिली.