लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर विकासकाला सदनिका विक्रीच्या जाहिरातीत महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) दिलेला नोंदणी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक नसते. अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असेल तर मात्र महारेरा नोंदणी क्रमांक जाहिरातीत देणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय महारेराने दिला आहे.
खोपोली येथील एका प्रकल्पात विकासकाला दोन सदनिका वगळता उर्वरित प्रकल्पाचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले होते. त्यामुळे संबंधित विकासकाने जाहिरातीत अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याचे नमूद करीत महारेरा क्रमांक नमूद केला नाही. याबाबत तक्रार येताच महारेराने संबंधित प्रकल्पाला नोटिस बजावली. मात्र जाहिरातीत अनवधानाने महारेरा नोंदणी क्रमांक नमूद करायचे राहून गेले, असा युक्तिवाद विकासकाने केला.
हेही वाचा… महागड्या चपलांची चोरी करणारी टोळी सक्रिय
दोन सदनिका वगळता संपूर्ण प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दावाही विकासकाने केला. त्यामुळे महारेरा नोंदणी क्रमांक बंधनकारक नाही, असे विकासकाचे म्हणणे होते. मात्र तो अमान्य करीत दोन सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नसल्यामुळे विकासकाला पुन्हा परवानग्या व इतर बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यामुळे विकासकाने महारेरा नोंदणी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे, असे नमूद करीत महारेरात विकासकाला २५ हजाराचा दंड ठोठावला. अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असले तरी विकासकाला जाहिरातीत महारेरा क्रमांक नोंदवता लागेल, असे महारेराने आदेशात म्हटले आहे.
मुंबई: भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर विकासकाला सदनिका विक्रीच्या जाहिरातीत महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) दिलेला नोंदणी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक नसते. अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असेल तर मात्र महारेरा नोंदणी क्रमांक जाहिरातीत देणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय महारेराने दिला आहे.
खोपोली येथील एका प्रकल्पात विकासकाला दोन सदनिका वगळता उर्वरित प्रकल्पाचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले होते. त्यामुळे संबंधित विकासकाने जाहिरातीत अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याचे नमूद करीत महारेरा क्रमांक नमूद केला नाही. याबाबत तक्रार येताच महारेराने संबंधित प्रकल्पाला नोटिस बजावली. मात्र जाहिरातीत अनवधानाने महारेरा नोंदणी क्रमांक नमूद करायचे राहून गेले, असा युक्तिवाद विकासकाने केला.
हेही वाचा… महागड्या चपलांची चोरी करणारी टोळी सक्रिय
दोन सदनिका वगळता संपूर्ण प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दावाही विकासकाने केला. त्यामुळे महारेरा नोंदणी क्रमांक बंधनकारक नाही, असे विकासकाचे म्हणणे होते. मात्र तो अमान्य करीत दोन सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नसल्यामुळे विकासकाला पुन्हा परवानग्या व इतर बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यामुळे विकासकाने महारेरा नोंदणी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे, असे नमूद करीत महारेरात विकासकाला २५ हजाराचा दंड ठोठावला. अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र असले तरी विकासकाला जाहिरातीत महारेरा क्रमांक नोंदवता लागेल, असे महारेराने आदेशात म्हटले आहे.
