आमदारांवर कारवाई न झाल्यास न्यायालयात दाद मागू – रिबेरो

विधिमंडळाच्या आवारात पोलीस अधिकाऱ्याला आमदारांनी मारहाण करणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. लोकशाही पाळणाऱ्या आपल्यासारख्या देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी गोष्ट आहे. फौजदारी कारवाईच्या कचाटय़ातून अगदी लोकप्रतिनिधीही सुटू शकत नाहीत. एका पोलीस अधिकाऱ्याला मारहाण करण्याइतपत आमदारांची मजल जाते. आपल्यावर कारवाई होऊ नये यासाठी विधिमंडळाचा ते आश्रय घेतात, हे योग्य नव्हे. या आमदारांना निलंबित केले जाईल. परंतु पोलीस अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याबाबत ज्याप्रमाणे सामान्यांवर कारवाई होते तशीच कारवाई या आमदारांवरही झाली पाहिजे. तशी कारवाई न झाल्यास आपल्या संस्थेमार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल. संबंधित आमदारांविरुद्ध कारवाई होईपर्यंत आपण पाठपुरावा करू, असे माजी पोलीस आयुक्त जे. फ. रिबेरो यांनी सांगितले.
स्वतंत्र कायदा निर्माण करा –
अरविंद इनामदार
विधिमंडळाच्या आवारात एका पोलीस अधिकाऱ्याला मारहाण होण्याचा प्रकार भयानक आहे. उत्तर प्रदेशात उपअधीक्षकाचा खून होतो. महाराष्ट्रही त्याच दिशेने चालला आहे असे नव्हे, तर तेथे पोहोचला आहे. ज्या राज्यात लोकप्रतिनिधीच असे वागू लागले, तर त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत काय बोलायचे? आजाद मैदान येथील घटनेनंतर पोलिसांमधील असंतोष वाढलेला आहे. आता ही दुसरी घटना आहे. ज्यामुळे पोलिसांच्या अंसतोषात अधिकच भर पडणार आहे. ज्यांनी कायदे करायचे त्यांनीच कायदे हातात घ्यायचे ठरविले तर लोकशाही पद्धतीचा नाश अटळ आहे. पोलिसांतील असंतोष वाढत असल्याची ही नांदी आहे.
अधिकारपदावरील व्यक्तींनी संयम पाळावा – डॉ. नागनाथ कोतापल्ले
महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत, पुढारलेले आणि सुशिक्षित राज्य मानले जाते. राज्याच्या या परंपरेशी अत्यंत विसंगत आणि विरोधी वर्तन या आमदारांकडून घडले आहे. लोकशाहीसाठीही झालेला हा प्रकार शोभनीय नाही. आमदार, खासदार, नगरसेवक हे लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असतात. अशा जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम करणाऱ्या पोलिसालाच मारहाण करणे, हे अयोग्य आहे. अधिकारपदावर असलेल्या अशा जबाबदार व्यक्तींनी, लोकप्रतिनिधींनी संयम पाळणे आवश्यक आहे. लोकशाहीसाठी हा प्रकार चांगला नाही.
राज्याच्या दुर्दशेचे लक्षण –
सदाशिव अमरापूरकर
हा सगळा प्रकार अतिशय घृणास्पद आणि धक्कादायक आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना आवारातच एका पोलीस अधिकाऱ्याला चार-पाच आमदारांनी बेदम मारहाण करणे, अरेरावीची भाषा करणे हे कायदा सुव्यवस्था मोडीत निघाल्याचे लक्षण आहे. खरे तर हे बेमुर्वतखोरीचे लक्षण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. पोलिसांना काहीही किंमत नाही, आमदार काय वाट्टेल ते करू शकतात, असा संदेश यातून लोकांपर्यंत पोहोचला तर त्याचे भयानक परिणाम समाजमनावर होतील. संबंधित आमदारांविरुद्ध अजामीनपत्र गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. असे प्रकार महाराष्ट्रात होत असतील तर ती राज्याची दुर्दशाच म्हणावी लागेल. असे प्रकार बिहारमध्ये झाले असते तर समजू शकलो असतो. याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. आमदारकीचा माज आहे, पैसे दिले की काहीही विकत घेता येते, आमदारकीचे पदही विकत घेता येते अशी या लोकांची धारणा झाली असावी. खरे म्हणजे याबाबतीत आर. आर. पाटील यांनी शरमेने राजीनामा द्यायला हवा.
विधानसभा आखाडा नाही –
प्रा. अरुणा पेंडसे
लोकप्रतिनिधींना सामान्य नागरिकांपेक्षा कोणतेही वेगळे अधिकार नाहीत. विधानसभेतही आमदारांना जे संरक्षण आणि विशेषाधिकार दिले गेले आहेत ते जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आहेत. त्यांचा वापर लोकप्रतिनिधी सभागृहाबाहेरचे वैयक्तिक वाद सोडविण्यासाठी करत असतील तर त्याचा निषेधच करायला हवा. ‘त्या’ पोलीस अधिकाऱ्याचे वागणे उर्मट होते, हे आमदारांचे म्हणणे मान्य करू. पण, पोलीस अधिकारीच नव्हे तर सामान्य व्यक्तीही जरी उर्मटपणे वागली तरी तिला मारहाण करणे, धाकदपटशा दाखविणे हा सभागृहाबाहेर आणि आतही फौजदारी गुन्हा आहे. आमदारांच्या या प्रकारच्या गैरवर्तणुकीने सभागृहाची प्रतिष्ठा तर धुळीला मिळतेच आहे; पण हे प्रकार थांबले नाहीत तर गुंडांचे राज्य प्रस्थापित व्हायला वेळ लागणार नाही. अशा आमदारांना त्वरित निलंबित केले पाहिजे.
विधानसभा हा आमदारांना आपले ‘हिशेब’ चुकता करण्यासाठी दिला गेलेला आखाडा नाही. आमदार त्यांना मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असतील, तर हे अधिकार काढून घ्यायला हवेत.