लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राज्यातील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने जलदगतीने परवानगी दिली असती तर आणखी प्रगती साधता आली असती, असे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी सांगितले. हा प्रकल्प आता महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही ठिकाणी जोरात सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बुलेट ट्रेनमुळे भरीव आर्थिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहे, असेही वैष्णव म्हणाले. शुक्रवारी मुंबईत सुरू असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामाची पाहणी वैष्णव यांनी केली.

uddhav thackeray emotional appeal impact to voters
उद्धव यांचे भावनिक आवाहन ठाकरे सेनेला कितपत तारणार? मराठवाड्याकडे विशेष लक्ष?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Eknath Shinde, Vijay Shivtare, Purandar Haveli,
पुरंदर विमानतळ ‘असा’ उभारणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ! विजय शिवतारे यांच्या प्रचारार्थ घेतली सभा
uddhav Thackeray sawantwadi
“कोकण आणि शिवसेनेचे नाते तोडण्याचा प्रयत्न, कोकणचे अदानीकरण होऊ देणार नाही”, उद्धव ठाकरेंचा इशारा
devendra fadnavis in kalyan east assembly constituency election
कल्याण : विषय संपल्याने रडारड करणाऱ्यांपेक्षा लढणाऱ्यांच्या पाठीशी रहा; देवेंद्र फडणवीस यांचा उध्दव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल
Supriya Sule criticizes Mahayuti over Uddhav Thackeray bag checking case Pune news
उद्धव ठाकरे यांच्या बॅग चेक प्रकरणावर सुप्रिया सुळे यांच मोठ विधान…..
maharashtra assembly election 2024 there is no election campaign tour of aditya thackeray in thane district
ठाणे जिल्ह्यात आदित्य ठाकरेंचा प्रचार दौराच नाही

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात बुलेट ट्रेनच्या कामासंदर्भात वेळेत परवानग्या दिल्या असत्या तर, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची गती वाढली असती. तसेच हा प्रकल्प आतापर्यंत खूप पुढे गेला असता. राज्यात एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस (शिवसेना-भाजप) सरकार सत्तेवर येताच १० दिवसांत परवानग्या दिल्या. ठाकरे सरकारने या प्रकल्पाला बराच उशीर केला पण त्याची भरपाई शिंदे-फडणवीस सरकार करतील, असे वैष्णव म्हणाले.

आणखी वाचा-मुंबई : रेल्वेत तरूणीचा विनयभंग करणाऱ्याला अटक

बुलेट प्रकल्पाबाबत अधिक माहिती देताना आश्विनी वैष्णव म्हणाले की, मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानच्या ५०८ किमी लांबीच्या मार्गावरील सुरत-बिलीमोरा विभाग जुलै-ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सुरू होईल. त्यानंतर एकामागून एक इतर विभाग सुरू केले जातील. मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमधील मुख्य आकर्षणाचा भाग म्हणजे २१ किमी लांबीचा वांद्रे-कुर्ला संकुल ते शीळफाटा बोगदा. २१ किमी बोगद्यापैकी ठाणे खाडीतील ७ किमी लांबीचा देशातील पहिला समुद्राखालील बोगदा ठरणार आहे. बोगद्याची जमिनीपासून सर्वात जास्त खोली ५६ मीटर आणि रुंदी ४० फूट असेल. त्यामुळे हे काम आव्हानात्मक आहे. बुलेट ट्रेनचा वेग साधारणपणे ३०० ते ३२० किमी प्रती तास असून हा वेग बोगद्यात देखील कायम राहील, असे वैष्णव यांनी सांगितले.

बुलेट ट्रेन मार्गात ‘मर्यादित थांबे’ आणि ‘सर्व थांबे’ आहेत. या दोन थांब्यांच्या प्रकारात मुंबई ते अहमदाबाद हे अंतर पार करण्यासाठी लागणाऱ्या अवधीत बदल होईल. ‘मर्यादित थांबे’ प्रकारात मुंबई ते अहमदाबाद हे अंतर फक्त दोन तासांत पूर्ण करेल. तर, ‘सर्व थांबे’ प्रकारात सुमारे २ तास ४५ मिनिटे लागतील, असे वैष्णव म्हणाले. या प्रकल्पासाठी एकूण १२ स्थानकांचे नियोजन आहे. गुजरातमध्ये २८४ किमी लांबीचा बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर व्हायाडक्ट तयार आहे. जिथे काम वेगाने सुरू आहे. ते आता महाराष्ट्रातही त्याच वेगाने होत आहे, असे वैष्णव म्हणाले.

आणखी वाचा-रस्ता रुंदीकरणाआड आलेल्या व्यावसायिक इमारतीचा काही भाग तोडला, पश्चिम उपनगरात प्रथमच केला पालिकेने प्रयोग

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला फक्त वाहतूक सेवा म्हणून न पाहता, आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे. बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई, ठाणे, वापी, सुरत, वडोदरा, आनंद आणि अहमदाबादच्या आर्थिक क्षेत्रात बदल होऊन मोठी चालना मिळेल, असे प्रतिपादन वैष्णव यांनी केले.

नॅशनल हाय स्पीड रेल काॅर्पोरेशन लिमिटेड (एएचएसआरसीएल)कडून सांगण्यात आले की, बोगद्याच्या बांधकामासाठी नवनवीन संशोधन करण्यात आले असून एकाच वेळी चार ठिकाणी काम सुरू करण्यात आले आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, विक्रोळी आणि घणसोली येथे बोगद्याचे काम सुरू आहे. बोगद्याचा सुमारे १६ किमीचा भाग बनवण्यासाठी तीन टनेल बोरिंग यंत्रांचा वापर करण्यात येईल आणि उर्वरित पाच किमीचे खोदकाम न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग पद्धतीद्वारे केले जाईल.

या प्रकल्पाचा खर्च १.०८ लाख कोटी रुपये असून या प्रकल्पासाठी भारत सरकार एएचएसआरसीएलला १० हजार कोटी रुपये देणार आहे. तर गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी प्रत्येकी ५ हजार कोटी रुपये द्यावयाचे आहेत. उर्वरित रक्कम जपानकडून ०.१ टक्के व्याज दराने कर्जरुपात उपलब्ध होणार आहे.