Bombay HC on illegal hawkers: मुंबई शहरात सगळीकडेच अवैध फेरीवाल्यांचा उपद्रव वाढला असल्याचा अनुभव सर्वांना येत आहे. फेरीवाल्यांचा हा उपद्रव कमी करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मागच्या महिन्यात मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारला दिले होते. मात्र त्यानंतरही कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने काल पुन्हा एकदा राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. “जर कायद्याद्वारे तुम्हाला फेरीवाले हटवता येत नसतील तर लोकांना कायदा हातात घेऊ द्या आणि त्यांना काय करायचे ते करु द्या”, असे विधान खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी सरकारला सुनावताना केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसमोरील रस्त्यावर अवैध फेरीवाले हटविण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने फेरीवाल्यांना हटविलेही होते. पण फेरीवाले पुन्हा परतणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात मुंबई पोलिस अपयशी ठरल्यामुळे खंडपीठाचे न्यायाधीश अजय गडकरी आणि कमल खटा यांनी नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयासमोर एक बीट पोलीस चौकी आहे. तिथेच बेकायदेशीर फेरीवाले आहेत, याकडेही बोट दाखवून खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

आणखी वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण : मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी दहा वर्षे का रखडली? मुजोर फेरीवाल्यांना ‘राजकीय आशिर्वाद’?

पश्चिम उपनगरांमध्ये अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात पोलीस आणि मुंबई महानगरपालिकेला पूर्णपणे अपयश आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. मालाड, कांदिवली आणि बोरीवली रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरील भाग फेरीवाल्यांनी अशरक्षः ताब्यात घेतला आहे, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.

फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी अधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्या न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. फेरीवाल्यांच्या परवान्यासंबधी अडचणी सोडविण्यासाठी टाउन व्हेंडिंग समिती स्थापन करण्याबाबत दिलेल्या निर्देशानंतरही समितीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यामुळे अधिकृत फेरीवाल्यांना त्रास सहन करावा लागत असून त्यांच्यावरही अतिक्रमणाचे आरोप होत आहेत. यामुळे फेरीवाल्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे वकिलांनी सांगितले. यावरही न्यायालयाने वकिलांना खरमरीत प्रश्न विचारला. “जर फेरीवाल्यांचे मूलभूत अधिकार आहेत, तर सामान्य लोकांनाही तेच अधिकार आहेत की नाही? सार्वजनिक रस्त्यांना फेरीवाला क्षेत्रात बदलता येणार नाही”, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

व्हीआयपी दौरा असतानाच रस्ते मोकळे केले जातात

बॉम्बे बार असोसिएशनची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराकडे बोट दाखवले. न्यायालयाने दोन वेळा फेरीवाल्यांना हटविण्याचे आदेश देऊनही फेरीवाल्यांचे परवाने पडताळले नाहीत. त्यामुळे सर्वच रस्ते फेरीवाल्यांनी भरून गेले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी त्यांना वाटेल तेव्हा काम करतात. जेव्हा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा दौरा असतो, तेव्हाच ते रस्ते मोकळे करून, परिसर स्वच्छ करतात. पण ते कायमस्वरुपी तोडगा काढत नाहीत.

यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. तसेच रस्त्यावरील अवैध फेरीवाले हटविण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस बळ तैनात करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसमोरील रस्त्यावर अवैध फेरीवाले हटविण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने फेरीवाल्यांना हटविलेही होते. पण फेरीवाले पुन्हा परतणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात मुंबई पोलिस अपयशी ठरल्यामुळे खंडपीठाचे न्यायाधीश अजय गडकरी आणि कमल खटा यांनी नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयासमोर एक बीट पोलीस चौकी आहे. तिथेच बेकायदेशीर फेरीवाले आहेत, याकडेही बोट दाखवून खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

आणखी वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण : मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी दहा वर्षे का रखडली? मुजोर फेरीवाल्यांना ‘राजकीय आशिर्वाद’?

पश्चिम उपनगरांमध्ये अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात पोलीस आणि मुंबई महानगरपालिकेला पूर्णपणे अपयश आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. मालाड, कांदिवली आणि बोरीवली रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरील भाग फेरीवाल्यांनी अशरक्षः ताब्यात घेतला आहे, याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.

फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी अधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्या न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. फेरीवाल्यांच्या परवान्यासंबधी अडचणी सोडविण्यासाठी टाउन व्हेंडिंग समिती स्थापन करण्याबाबत दिलेल्या निर्देशानंतरही समितीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यामुळे अधिकृत फेरीवाल्यांना त्रास सहन करावा लागत असून त्यांच्यावरही अतिक्रमणाचे आरोप होत आहेत. यामुळे फेरीवाल्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे वकिलांनी सांगितले. यावरही न्यायालयाने वकिलांना खरमरीत प्रश्न विचारला. “जर फेरीवाल्यांचे मूलभूत अधिकार आहेत, तर सामान्य लोकांनाही तेच अधिकार आहेत की नाही? सार्वजनिक रस्त्यांना फेरीवाला क्षेत्रात बदलता येणार नाही”, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

व्हीआयपी दौरा असतानाच रस्ते मोकळे केले जातात

बॉम्बे बार असोसिएशनची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराकडे बोट दाखवले. न्यायालयाने दोन वेळा फेरीवाल्यांना हटविण्याचे आदेश देऊनही फेरीवाल्यांचे परवाने पडताळले नाहीत. त्यामुळे सर्वच रस्ते फेरीवाल्यांनी भरून गेले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी त्यांना वाटेल तेव्हा काम करतात. जेव्हा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा दौरा असतो, तेव्हाच ते रस्ते मोकळे करून, परिसर स्वच्छ करतात. पण ते कायमस्वरुपी तोडगा काढत नाहीत.

यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. तसेच रस्त्यावरील अवैध फेरीवाले हटविण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस बळ तैनात करण्याचे निर्देश दिले.