बीडच्या ‘आदित्य दंत महाविद्यालया’तील सुमारे २५० विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन महाराष्ट्रातील खासगी महाविद्यालयांमध्ये करणे शक्य नसल्याचे कारण देत या विद्यार्थ्यांना परराज्यात प्रवेश घेण्याचा मानभावी सल्ला ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ने दिला आहे. मात्र, सरकारचा हा तोडगा अन्यायकारक असल्याची नाराजी व्यक्त करत या विद्यार्थ्यांनी राज्याबाहेर जाण्यास विरोध दर्शविला आहे.
अकोल्याच्या ‘जमनालाल गोएंका दंत महाविद्यालय’ या ‘डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (डीसीआय) परवानगी नाकारलेल्या महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न राज्याच्या इतर महाविद्यालयांमध्ये अतिरिक्त जागा भरून सोडवण्यात आला होता. त्याचधर्तीवर आम्हालाही महाराष्ट्रातीलच इतर महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेतले जावे, अशी मागणी करत विद्यार्थ्यांनी परराज्यात जाण्यास नकार दिला आहे. गोएंकातील सुमारे ३४ विद्यार्थ्यांना इतर १६ खासगी महाविद्यालयांमध्ये एक ते दोन जागा अतिरिक्तच्या भरून प्रवेश देण्यात आले होते.
या महाविद्यालयात होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळवणुकीला कंटाळून विद्यार्थ्यांनी आपल्याला अन्य महाविद्यालयात प्रवेश दिला जावा, अशी विनंती राज्य सरकारकडे केली होती. महाविद्यालयात पुरेशा शैक्षणिक व पायाभूत सुविधा नसल्याचीही विद्यार्थ्यांची तक्रार होती. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवरून सरकारने केलेल्या चौकशीतही हे स्पष्ट झाल्याने विद्यार्थ्यांचे अन्य महाविद्यालयात स्थलांतर करण्यात येणार होते. या संबंधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयानेही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनाचे आदेश सरकारला दिले. मात्र, अन्य खासगी महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा रिक्त जागा नसल्याचे सांगत सरकारने हात वर केले आहेत. अन्य खासगी महाविद्यालयांमध्ये केवळ सहा जागा रिक्त आहेत आणि हे २५० विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे, ‘विद्यार्थ्यांनी राज्याबाहेरील रिक्त जागा असलेल्या खासगी महाविद्यालयांचा शोध घेऊन तेथे प्रवेश घ्यावेत. सरकार या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देईल,’ असा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे.
आमचे दुसरे सत्र सुरू होण्याच्या बेतात आहे. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या राज्यांतील महाविद्यालयांमधील जागांची शोधाशोध फारच जिकरीची ठरेल. तसेच, एकूण विद्यार्थ्यांपैकी आम्ही तब्बल ७० टक्के मुली आहोत. त्यामुळे, आमचे पालक आम्हाला राज्याबाहेर पाठविण्यास तयार होणार नाहीत,’ अशी व्यथा एका विद्यार्थिनीने बोलून दाखविली. ‘शिवाय आम्ही राज्यातील खासगी महाविद्यालयांसाठीची ‘असो-सीईटी’ दिली होती. त्यामुळे, आम्ही बाहेरच्या खासगी महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी पात्र कसे ठरू,’ असा सवालही तिने केला. ‘महाराष्ट्रातील खासगी महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या मागास विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतून सरकारकडून शुल्काचा परतावा मिळतो. राज्याबाहेर प्रवेश घेतल्यास तो मिळणार नाही,’ यामुळेही विद्यार्थ्यांचा बाहेरच्या राज्यात जाण्यास विरोध आहे.
सरकारचा प्रस्ताव
अन्य खासगी महाविद्यालयांमध्ये केवळ सहा जागा रिक्त आहेत आणि हे २५० विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे, ‘विद्यार्थ्यांनी राज्याबाहेरील रिक्त जागा असलेल्या खासगी महाविद्यालयांचा शोध घेऊन तेथे प्रवेश घ्यावेत. सरकार या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देईल.
