Mumbai Latest News, 26/11 Mumbai Terror Attack: मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेला दहशतवादी हल्ला हा सागरी मार्गाने झालेला पहिलाच हल्ला नव्हता. त्याहीपूर्वी भूतपूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या घडवून आणणारे आरोपीही सागरी मार्गानेच आले होते आणि मुंबईमध्ये १९९३ साली तब्बल १२ साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी वापरण्यात आलेले आरडीएक्स या स्फोटकांचे साठेही दिघी आणि शेखाडी या बंदरावर उतरूनच मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले होते. या बॉम्बस्फोटांनी संपूर्ण देश हादरला. मात्र तरीही सागरी सुरक्षेचा मुद्दा काही फारसा गांभीर्याने घेतला गेला नाही. हेच दुर्लक्ष २००८ साली भोवले आणि मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला सामोरे जाण्याची नामुष्की भारतावर आली.
काय होतं ऑपरेशन हंस?
खरे तर १९९३ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटांनी सुमारे अडीचशे बळी घेतले, तर साडेसातशेहून अधिक नागरिक जायबंदी झाले. आजही त्या बॉम्बस्फोटांच्या स्मृती मुंबईकरांच्या काळजात धस्स करतात. त्यानंतर भारतीय नौदलातर्फे ‘ऑपरेशन हंस’ हाती घेण्याचा निर्णय झाला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बराच काळही जावा लागला. सुरुवातीच्या कालखंडात त्याचे नेतृत्व भारतीय नौदलाकडे तर जबाबदारी भारतीय तटरक्षक दलाकडे सोपविण्यात आली. स्थानिक पोलीस ठाण्यांनाही त्यामध्ये सामावून घेण्यासाठी सांगण्यात आले. मात्र तटरक्षक दल आणि नौदल वगळता बाकी स्थानिक पातळीवरील पोलीस आणि सागरी किनारपट्टी लाभलेल्या राज्यांच्या गृह खात्यांच्या यंत्रणा या अतिशय सुस्तच होत्या. त्यामुळे अखेरीस ती जबाबदारी तटरक्षक दलावरच येऊन पडली. त्यांनीही काही काळानंतर त्यामध्ये नौदलानेच लक्ष घालावे असा मुद्दा पुढे केला. नौदल आणि तटरक्षक दल या दोन्ही यंत्रणा समुद्रावर कार्यरत असतात, तिथे बऱ्यापैकी लक्ष देण्यात आले. पण प्रत्यक्ष जमिनीवरच्या बाबींसाठी स्थानिक प्रशासनाची भूमिका दुबळीच राहिली. त्याचाच फटका २६/ ११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या रूपाने भोगण्याची नामुष्की देशावर आली.
२६/११ च्या हल्ल्याला नेमकं काय कारणीभूत ठरलं?
खरे तर त्याही आधी देशाच्या सागरी सुरक्षेकडे लक्ष देणारा एक महत्त्वाचा अहवाल सादर झालेला होता. कारगिल युद्धानंतर २००० साली सादर झालेल्या अहवालामध्येही सागरी सुरक्षेकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. देशाच्या सुरक्षेचा विचार करताना भारतासारख्या देशाला हे लक्षात घ्यावे लागते की, आपल्याला तब्बल साडेसात हजार किलोमीटर्सचा किनारा लाभलेला आहे. त्यामुळे सागरी सीमा सुरक्षित असणे याला अनन्यसाधारण महत्व आहे, असेही या अहवालामध्ये म्हटले होते. मात्र भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दल वगळता कुणीही या सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्याला फारसे प्राधान्य दिले नाही. किनारपट्टी लाभलेल्या राज्यांनी, सीमाशुल्क विभाग तसेच स्थानिक पोलिसांनी केलेले दुर्लक्ष हेच २६/११ च्या हल्ल्याला कारणीभूत ठरले. सागरी सुरक्षा म्हणजे केवळ समुद्रावर असलेल्यांनी करावयाची सुरक्षा नव्हे, तर जमिनीवर असलेले आणि सागरावर असलेले यांचा समन्वय हाच या सुरक्षेचा कळीचा मुद्दा आहे. २६/ ११च्या हल्ल्यानंतर मात्र हा मुद्दा देशपातळीवर थेट चर्चेत केंद्रस्थानी आला. आणि त्यानंतर सागरी सुरक्षा यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत झाली.
मुंबईच्या जवळपास असलेल्या तेलविहिरी या नेहमीच दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असतात. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा ही नेहमीच चिंतेची बाब राहिलेली आहे. या तेलविहिरींना धक्का बसला तर त्याचा खूप मोठा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता असते, त्यामुळेच त्यांच्यासाठी सुरक्षाचक्र असणे यालाही नौदल आणि तटरक्षक दलाने प्राधान्य दिले होते.
काय होतं ऑपरेशन हंस?
खरे तर १९९३ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटांनी सुमारे अडीचशे बळी घेतले, तर साडेसातशेहून अधिक नागरिक जायबंदी झाले. आजही त्या बॉम्बस्फोटांच्या स्मृती मुंबईकरांच्या काळजात धस्स करतात. त्यानंतर भारतीय नौदलातर्फे ‘ऑपरेशन हंस’ हाती घेण्याचा निर्णय झाला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बराच काळही जावा लागला. सुरुवातीच्या कालखंडात त्याचे नेतृत्व भारतीय नौदलाकडे तर जबाबदारी भारतीय तटरक्षक दलाकडे सोपविण्यात आली. स्थानिक पोलीस ठाण्यांनाही त्यामध्ये सामावून घेण्यासाठी सांगण्यात आले. मात्र तटरक्षक दल आणि नौदल वगळता बाकी स्थानिक पातळीवरील पोलीस आणि सागरी किनारपट्टी लाभलेल्या राज्यांच्या गृह खात्यांच्या यंत्रणा या अतिशय सुस्तच होत्या. त्यामुळे अखेरीस ती जबाबदारी तटरक्षक दलावरच येऊन पडली. त्यांनीही काही काळानंतर त्यामध्ये नौदलानेच लक्ष घालावे असा मुद्दा पुढे केला. नौदल आणि तटरक्षक दल या दोन्ही यंत्रणा समुद्रावर कार्यरत असतात, तिथे बऱ्यापैकी लक्ष देण्यात आले. पण प्रत्यक्ष जमिनीवरच्या बाबींसाठी स्थानिक प्रशासनाची भूमिका दुबळीच राहिली. त्याचाच फटका २६/ ११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या रूपाने भोगण्याची नामुष्की देशावर आली.
२६/११ च्या हल्ल्याला नेमकं काय कारणीभूत ठरलं?
खरे तर त्याही आधी देशाच्या सागरी सुरक्षेकडे लक्ष देणारा एक महत्त्वाचा अहवाल सादर झालेला होता. कारगिल युद्धानंतर २००० साली सादर झालेल्या अहवालामध्येही सागरी सुरक्षेकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. देशाच्या सुरक्षेचा विचार करताना भारतासारख्या देशाला हे लक्षात घ्यावे लागते की, आपल्याला तब्बल साडेसात हजार किलोमीटर्सचा किनारा लाभलेला आहे. त्यामुळे सागरी सीमा सुरक्षित असणे याला अनन्यसाधारण महत्व आहे, असेही या अहवालामध्ये म्हटले होते. मात्र भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दल वगळता कुणीही या सागरी सुरक्षेच्या मुद्द्याला फारसे प्राधान्य दिले नाही. किनारपट्टी लाभलेल्या राज्यांनी, सीमाशुल्क विभाग तसेच स्थानिक पोलिसांनी केलेले दुर्लक्ष हेच २६/११ च्या हल्ल्याला कारणीभूत ठरले. सागरी सुरक्षा म्हणजे केवळ समुद्रावर असलेल्यांनी करावयाची सुरक्षा नव्हे, तर जमिनीवर असलेले आणि सागरावर असलेले यांचा समन्वय हाच या सुरक्षेचा कळीचा मुद्दा आहे. २६/ ११च्या हल्ल्यानंतर मात्र हा मुद्दा देशपातळीवर थेट चर्चेत केंद्रस्थानी आला. आणि त्यानंतर सागरी सुरक्षा यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत झाली.
मुंबईच्या जवळपास असलेल्या तेलविहिरी या नेहमीच दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असतात. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा ही नेहमीच चिंतेची बाब राहिलेली आहे. या तेलविहिरींना धक्का बसला तर त्याचा खूप मोठा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता असते, त्यामुळेच त्यांच्यासाठी सुरक्षाचक्र असणे यालाही नौदल आणि तटरक्षक दलाने प्राधान्य दिले होते.
