न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून भोगवटा प्रमाणपत्रांचे वाटप; न्यायालयाच्या २००५मधील आदेशांनाही हरताळ
कांदळवनांवर अतिक्रमण करून बांधकाम न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे २००५ साली देण्यात आलेले निर्देश धाब्यावर बसवून मुंबई महानगरपालिकेने वर्सोवा येथील ‘धनाढय़’ बंगलेधारकांना बांधकाम परवानगी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्रे दिल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर्सोवा येथील ६५ बंगलेधारकांनी कांदळवनांवर अतिक्रमणे केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, यात अभिनेता कपिल शर्मा याच्या मालकीच्या बंगल्याचादेखील समावेश आहे. मात्र, या ६५ बंगल्यांपैकी १७ बंगलेधारकांना मुंबई महापालिकेने २००५ नंतर बांधकाम परवानगी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाला आहे. त्यामुळे या १७ प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करा आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, असे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पालिकेला बजावले आहे.
अभिनेता कपिल शर्मा याने पालिका अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर त्याच्या बंगल्यासह तो राहत असलेल्या वसरेवा परिसरातील अन्य बंगल्यांच्या अतिक्रमणांचा मुद्दा उजेडात आला होता. या परिसरातील ७३ पैकी ६५ बंगल्यांच्या उभारणीदरम्यान कांदळवनांवर अतिक्रमण झाल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी फौजदारी कारवाईचे आदेशही देण्यात आले. त्यानंतर या बंगलेधारकांना मिळालेल्या भोगवटा प्रमाणपत्रे तसेच बांधकाम परवानग्यांचा अभ्यास केला असता, ६५ पैकी १७ बंगलेधारकांना पालिकेकडून २००५नंतर सर्व परवानग्या देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, कांदळवनांवर अतिक्रमणे करणे व त्यांच्यापासून ५० मीटरच्या आत बांधकाम किंवा अतिक्रमण करण्यास कायदेशीर मज्जाव करणारा उच्च न्यायालयाचा आदेश २००५मध्ये अमलात आला होता. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाचा आदेशच धाब्यावर बसवण्यात आल्याचे दिसते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला पुन्हा पत्र पाठवले आहे. आपण २००५ नंतर ज्या बंगलेधारकांना परवानगी दिली आहे त्या प्रकरणांचा शोध घेऊन चौकशी करावी. तसेच ज्या अधिकाऱ्याने ही परवानगी दिली आहे त्याच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई करावी, असे निर्देशही पत्राद्वारे दिले आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंते विनोद चिठोरे यांना विचारले असता त्यांनी ‘दिल्लीत असल्याने माझ्याकडे माहिती उपलब्ध नाही’, असे उत्तर दिले, तर ‘बांधकाम परवानगी देणे अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र देणे हे आमच्या आखत्यारित येत नाही,’ असे के-पश्चिम विभागाचे प्रभाग अधिकारी पराग मसुरकर यांनी सांगितले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना २००५ नंतर वर्सोवा येथील कोणत्या बंगले धारकांना आपण परवानगी दिली आहे तसेच अशी परवानगी ज्यांनी दिली आहे त्यांच्यावर उक्त नियमाप्रमाणे कारवाई करावी असे पत्र पाठवले आहे. या पत्राला पालिकेकडून अद्याप उत्तर मिळालेले नाही.
– नितीन महाजन, निवासी उप–जिल्हाधिकारी
