बेकायदा बांधकामांचे पवारांकडून समर्थन

मुंब्य्रातील अनधिकृत इमारत कोसळून ७५ जण दगावल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ठाणे महानगरपालिकेने अनधिकृत इमारतींच्या विरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेच्या विरोधात वातावरण तापले असतानाच सर्वसामान्य रहिवाशांना बेघर करण्याचे थांबवा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्य सरकारला करून या मोहिमेत खीळ घातली आहे. उल्हासनगरच्या धर्तीवर ठाण्यातही केवळ दंड आकारून बांधकामे नियमित करा, अशी सूचना करून पवार यांनी अनधिकृत बांधकामांचे समर्थनच केले आहे.
मुंब्रा, कौसा येथील अनधिकृत इमारती तोडण्याच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी वातावरण पेटविले असतानाच शरद पवार यांनी ही मागणी उचलून धरल्याने राज्य सरकारच्या सूचनेवरून ठाणे महानगरपालिकेने सुरू केलेली मोहीम थंडाण्याची चिन्हे आहेत. ‘ठाणे शहरातील ७० टक्के बांधकामे अनधिकृत असल्याची माहिती आपल्याला देण्यात आली. नेमकी किती बांधकामे अनियमित आहेत हे सांगता येत नसले तरी निदान ४० टक्के तरी बांधकामे अनधिकृत असावीत. मुंब्रा येथील इमारत कोसळल्यावर सरसकट अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली असली तरी सदनिका खरेदी केलेल्या रहिवाशांची काय चूक आहे,’ असा सवाल पवार यांनी केला. रहिवाशांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी मगच इमारती तोडाव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली. आपली ही भूमिका पत्राद्वारे राज्य सरकारला कळविणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची मोहीम ठाणे शहरातील आमदारांपासून सुरू करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. अगदी जितेंद्र आव्हाड यांचे अनधिकृत बांधकामही तोडावे, असे सुचविले. मुंब्रा येथील दुर्घटनेवरून शिवसेनेने महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांना लक्ष्य केले असले तरी कोणा अधिकाऱ्याला जबाबदार धरता येणार नाही, असे सांगत पालिका आयुक्तांना पवार यांनी दिलासा दिला.
सरनाईक लक्ष्य?
पवार यांनी ठाण्यातील आमदारांची बेकायदा बांधकामे तोडावीत, असा उल्लेख वारंवार केल्याने त्यांचा सारा रोख हा आव्हाड यांचे विरोधक शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर असावा, असे सूचित होत होते. कारण सरनाईक यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा विषय गाजला होता.