‘झोपु’तील बेकायदा रहिवाशी, संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना अधिकृत ठरविण्याचा प्रयत्न; निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारण
मुंबई महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेना-भाजपमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू असले तरी अनधिकृत झोपडय़ा, संक्रमण शिबिरातील घुसखोर आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत बेकायदा घरे विकत घेणाऱ्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून त्यांना अधिकृत ठरविण्यासाठी दोन्ही पक्षांचा अट्टहास आहे. यासाठी थेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमताने भूमिका घेऊन झोपु योजनेतील अनधिकृत रहिवाशी तसेच संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना अधिकृत करण्याचा प्रयत्न मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीद्वारे करण्यात येत आहे.
मुंबईत हजारो मध्यमवर्गीयांनी कर्ज काढून नियमांच्या चौकटीत राहून घरे खरेदी केली आहेत. ही मध्यमवर्गीय मते एकगठ्ठा नसल्यामुळे त्यांना चांगल्या सुविधा देण्यास शासन तयार नाही. मात्र मुंबईतील अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण देणे, शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत झोपडय़ांना एसआरएअंतर्गत भाडेपट्टा उपलब्ध करून जागा मालकी तत्त्वावर देणे, संक्रमण शिबिरात अनधिकृत घुसलेल्या घुसखोरांवर कारवाई करण्याऐवजी पंतप्रधान आवास योजनेतून घर उपलब्ध करून देणे याबरोबरच आता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अनधिकृतपणे घरे विकत घेणाऱ्यांना आहे ती घरे मालकी तत्त्वावर देण्याचा घाट अधिकृतपणे शासनानेच घातला आहे. यासाठी मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन थेट गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते आणि राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांचाही यात समावेश असून, त्यांनीही अद्यापपर्यंत हरकत घेतलेली नाही.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत दहा वर्षांपर्यंत घरे विकता येत नाहीत, असा कायदा आहे. मुळात फुकटात मिळालेली ही घरे विकणे हे पूर्णपणे अयोग्य असून जवळपास काही हजार सदनिका मूळ मालकांनी बेकायदेशीरपणे विकूनही टाकल्या. उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन या सदनिका ताब्यात घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात या बेकायदा व्यवहाराला संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार उपसमिती याचा अभ्यास करून ही बेकायदेशीर विक्री कायदेशीर कक्षेत कशी आणता येईल याचा विचार करून शिफारशी न्यायालयापुढे सादर करणार आहे. मुंबईतील २००० पर्यंतच्या अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण देऊन आधीच देवेंद्र फडणवीस यांनी अनधिकृत झोपडय़ा बांधण्याला उत्तेजन दिले आहे.
..तर फुकट घरांची विक्री शक्य
झोपु योजनेतील बेकायदेशीर विक्रीला संरक्षण दिल्यास भविष्यात पुन्हा संरक्षण मिळणार हे गृहीत धरून मोठय़ा प्रमाणात फुकट मिळालेल्या घरांची विक्री करून मूळ मालक पुन्हा नव्याने झोपडीत जाऊन राहील अशी भीती भाजपचेच मुंबईतील आमदार व्यक्त करत आहेत.
- मुंबईतील संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांची संख्या ८,४०० एवढी आहे.
- मुंबईत ४० संक्रमण शिबिरे असून यात २२ हजार गाळे आहेत. येथेही काहींनी त्याची परस्पर विक्री केली आहे काही बेकायदेशीर घुसले आहेत.
- वर्षांनुवर्षे बेकायदेशीर राहणाऱ्या या लोकांना केवळ संरक्षणच नव्हे तर पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे देण्याचा घाट अधिकृतपणे शासनाने घातला आहे.
