लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यांतर्गत महानगरपालिका आणि त्यांच्या आयुक्तांना विशेष अधिकार आहेत. तथापि, सार्वजनिक सुविधांशी तडजोड करून विकासकांच्या फायद्यासाठी या अधिकारांचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, नाल्यावर मॉल बांधण्याची परवानगी दिल्याबद्दल विकासक आणि ठाणे महानगरपालिकेला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला.
ठाण्यातील प्रसिद्ध कोरम मॉलचे नाल्याच्या जागेवरील बांधकाम नियमित करण्याचा २००५ सालचा तत्कालिन महापालिका आयुक्तांचा निर्णयही न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मॉलच्या नाल्यावरील बांधकामावर महापालिकेला हातोडा चालवावा लागणार आहे.
आणखी वाचा-संग्रही असलेल्या ऐंतिहासिक नाण्यांचे जतन करण्याबाबत मुंबई विद्यापीठ उदासीन
विकासक मेसर्स कल्पतरू प्रॉपर्टीजने ठाणे महापालिकेने बजावलेला काम थांबवण्याचा आदेश झुगारून बेकायदेशीरपणे मॉलचे बांधकाम सुरूच ठेवले होते. महापालिकेने मालच्या नाल्यावरील बेकायदेशीर बांधकामाचा काही भाग पाडल्यानंतरही तेथे नव्याने बांधकाम करण्यात आले. महापालिका आयुक्तांनी फेब्रुवारी २००५ मध्ये महापालिका कायद्यांतर्गत त्यांना असलेल्या विशेषाधिकारांचा हवाला देऊन मॉलचे बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कायद्याने महापालिका आयुक्तांना विशेषाधिकार देण्यात आले असले, तरी महानगरपालिका आणि तिचे आयुक्तांना त्यांच्याकडील या विशेषाधिकाराचे मालमत्तेचे विश्वस्त या नात्याने केवळ महापालिकेच्या आणि जनतेच्या हितासाठी वापर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुले, त्यांना नाल्यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांच्या ऐवजी बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांच्या फायद्यासाठी अशा अधिकारांचा वापर करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
मॉलच्या बेकायदेशीर बांधकामामुळे सोसायटीचे प्रवेशद्वार अडवले गेल्याच्या विरोधात एका सोसायटीच्या सदस्यांनी २००५ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, नाल्यावरील बांधकामामुळे नाल्यातील पाणी अडवले जाते. परिणामी, परिसरात पाणी साचते, असा दावा केला होता. न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना ही याचिका निकाली काढली.
