मुंबई : बेकायदा बांधकामांविरोधात कठोर भूमिका घेऊन संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, तसेच त्यांना त्याबाबत नोटीस बजावणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. नवी मुंबईतील चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) घोटाळय़ाबाबत आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी संबंधित महापालिका अधिकारी आणि राज्याच्या नगरविकास विभागाला प्रतिवादी करण्यास मुभा दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

  सिडकोने उपलब्ध करून दिलेल्या ऐरोली, तुर्भे आणि कोपरखैरणे येथील भूखंडांवर १० हजारांहून अधिक बेकायदा घरे बांधण्यात आल्याचा मुद्दा किशोर शेट्टी या विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांने जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांने उपस्थित केलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले. तसेच महापालिका, या विषयाशी संबंधित महापालिका अधिकारी आणि नगरविकास राज्याच्या नगरविकास विभागाला प्रतिवादी करण्यास मुभा दिली.

आणखी वाचा

  सिडकोने उपलब्ध करून दिलेल्या ऐरोली, तुर्भे आणि कोपरखैरणे येथील भूखंडांवर १० हजारांहून अधिक बेकायदा घरे बांधण्यात आल्याचा मुद्दा किशोर शेट्टी या विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांने जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांने उपस्थित केलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले. तसेच महापालिका, या विषयाशी संबंधित महापालिका अधिकारी आणि नगरविकास राज्याच्या नगरविकास विभागाला प्रतिवादी करण्यास मुभा दिली.

आणखी वाचा