मुंबई : आवश्यक त्या परवानग्या मिळविण्यासाठी सरकारी अधिकारी सर्वसामान्यांना एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात खेटा घालण्यास भाग पाडतात. दुसरीकडे, बड्या उद्योगांचा प्रश्न आला की हेच सरकारी अधिकारी त्यांच्यासाठी पायघड्या घालतात. सरकारी अधिकाऱ्यांची ही दुटप्पी वृत्ती बेकायदा बांधकामांना जबाबदार आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सरकारी कारभारावर ताशेरे ओढले.
सरकारी अधिकारी सर्वसामान्यांना आवश्यक त्या परवानग्या मिळविण्यासाठी केवळ धावपळ करण्यास भाग पाडतात. आपल्यासमोरील प्रकरणातही याचिकाकर्त्याला परवानगी मिळविण्यासाठी एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे पाठवले गेले. परंतु, एकाही अधिकाऱ्याने त्याला मदत केली नाही किंवा कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही, असे खडेबोलही न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
सर्वसामान्यांना त्रास देऊन तुम्हाला कोणता आनंद मिळतो ? याचिकाकर्त्यांचा अर्ज निव्वळ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या (ईएसझेड) देखरेखीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीला उद्देशून नसल्यामुळे समिती अर्जावर विचार करू शकत नाही, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांसाठी किती निराशाजनक आहे. वनसंरक्षक किंवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालकांच्या ऑक्टोबर २०२१ च्या उत्तरातही कोणत्या आधारावर याचिकाकर्त्याचा भूखंड वनक्षेत्रात येतो, याची कोणतीही माहिती नमूद केलेली नाही. समितीचा दृष्टीकोन दुर्दैवी असून अनेक वर्षांपासून रखडलेला याचिकाकर्त्याच्या अर्जाचा समितीने विचार करणे आवश्यक होते, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
याचिकाकर्त्याऐवजी या अधिकाऱ्याकडे बड्या उद्योग चालवणाऱ्यांचे प्रतिनिधी परवानग्यांसाठी आले असते तर कदाचित हे अधिकारी त्यांच्या मागे-मागे फिरले असते, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती सोनक यांनी केली. त्याचवेळी, देखरेख समितीने याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याची मागणी कायद्यानुसार असेल तर समिती त्वरित त्याला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देईल आणि निर्णय घेण्यास कोणतीही टाळाटाळ करणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.
हेही वाचा – मालाडमध्ये मातीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगाराचा मृत्यू, दोघे जखमी
प्रकरण काय ?
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून ३६ मीटर अंतरावर बंगला बांधण्यासाठी याचिकाकर्ते शैलेश मोरे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे जुलै २०२० मध्ये अर्ज केला होता. भूमी अभिलेख जिल्हा निरीक्षकांच्या ३१ ऑक्टोबर १९७४ च्या पत्रानुसार, संबंधित जमीन कोणत्याही प्रकारे राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग नाही हे स्पष्ट केलेले असतानाही समितीने याचिकाकर्त्याला ना हरकत देण्यास नकार दिला. तसेच, परवानगी मागण्यासाठी समितीऐवजी सदस्य सचिवांचे नाव अर्जात नमूद केल्यामुळे त्यांना परवानगी नाकारण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेद्वारे केला आहे.
