राज्य सरकारचे दया-धोरण न्यायालयाकडून बासनात?; निर्णय आज
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देताना कायद्यात आवश्यक ते बदल न करता, पर्यावरणीयदृष्टय़ा तसेच पायाभूत सुविधांवर त्याचे काय दुष्परिणाम होतील याचा काडीमात्र विचार न करता अशा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण आखण्यात आल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारवर ओढले. या ताशेऱ्यांमुळे सरकारचे हे धोरण न्यायालय बासनात गुंडाळणार की सरकारला सुधारणा करण्याची पुन्हा संधी देणार याचा निर्णय बुधवारी न्यायालय देणार आहे.
न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या सरकारच्या सुधारित धोरणाच्या मसुद्यावर युक्तिवाद झाला. त्या वेळेस न्यायालयाने सरकारच्या धोरणातील प्रत्येक मुद्दय़ावर बोट ठेवत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच पालिका कायद्यात बदल न करताच आणण्यात आलेल्या धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यावर कडक ताशेरे ओढले. राज्यात अवघी अडीच लाखांहून कमी बेकायदा बांधकामे असल्याच्या सरकारच्या दाव्यापासूनच न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. एकटय़ा पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६६ हजार बेकायदा बांधकामे असताना सरकार असा दावा करूच कसा शकते, सरकारने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण कुठे तरी थांबवणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्यानंतर झोपडय़ा नियमित करण्याची मर्यादा वाढवण्यात येऊ नये, असे आदेश दिलेले असतानाही या धोरणात त्याचा समावेश का करण्यात आला, असा सवाल न्यायालयाने केला.
सार्वजनिक कामांसाठी संपादित केलेल्या जागांवरील बेकायदा बांधकामे सरकार विकास नियंत्रण नियमावली तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायद्यात बदल न करताच नियमित कशी काय करू शकते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. याशिवाय मैदाने, खुल्या जागा, बागा, शाळा, रुग्णालये, रस्ते यासाठी आरक्षित जागांवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी आरक्षण २०० मीटरमध्ये कशी काय हलवली जाऊ शकतात, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
नागरी यंत्रणांनी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी बक्कळ पैसा देऊन जमिनी खरेदी करायच्या आणि सरकारने त्यावरील अतिक्रमणे नियमित करायची. सरकारच्या या भूमिकेमुळे यंत्रणांना धोरणाच्या विरोधात जाता येत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
– मुंबई उच्च न्यायालय
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देताना कायद्यात आवश्यक ते बदल न करता, पर्यावरणीयदृष्टय़ा तसेच पायाभूत सुविधांवर त्याचे काय दुष्परिणाम होतील याचा काडीमात्र विचार न करता अशा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण आखण्यात आल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारवर ओढले. या ताशेऱ्यांमुळे सरकारचे हे धोरण न्यायालय बासनात गुंडाळणार की सरकारला सुधारणा करण्याची पुन्हा संधी देणार याचा निर्णय बुधवारी न्यायालय देणार आहे.
न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या सरकारच्या सुधारित धोरणाच्या मसुद्यावर युक्तिवाद झाला. त्या वेळेस न्यायालयाने सरकारच्या धोरणातील प्रत्येक मुद्दय़ावर बोट ठेवत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच पालिका कायद्यात बदल न करताच आणण्यात आलेल्या धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यावर कडक ताशेरे ओढले. राज्यात अवघी अडीच लाखांहून कमी बेकायदा बांधकामे असल्याच्या सरकारच्या दाव्यापासूनच न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. एकटय़ा पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६६ हजार बेकायदा बांधकामे असताना सरकार असा दावा करूच कसा शकते, सरकारने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण कुठे तरी थांबवणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्यानंतर झोपडय़ा नियमित करण्याची मर्यादा वाढवण्यात येऊ नये, असे आदेश दिलेले असतानाही या धोरणात त्याचा समावेश का करण्यात आला, असा सवाल न्यायालयाने केला.
सार्वजनिक कामांसाठी संपादित केलेल्या जागांवरील बेकायदा बांधकामे सरकार विकास नियंत्रण नियमावली तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायद्यात बदल न करताच नियमित कशी काय करू शकते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. याशिवाय मैदाने, खुल्या जागा, बागा, शाळा, रुग्णालये, रस्ते यासाठी आरक्षित जागांवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी आरक्षण २०० मीटरमध्ये कशी काय हलवली जाऊ शकतात, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
नागरी यंत्रणांनी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी बक्कळ पैसा देऊन जमिनी खरेदी करायच्या आणि सरकारने त्यावरील अतिक्रमणे नियमित करायची. सरकारच्या या भूमिकेमुळे यंत्रणांना धोरणाच्या विरोधात जाता येत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
– मुंबई उच्च न्यायालय
