अनधिकृतरीत्या तिकीट विकत घेणाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल?

भारतीय रेल्वेने आरक्षणाची मुदत १२० दिवसांसाठी करूनही आरक्षित तिकीट मिळत नाही आणि त्यामुळे एखाद्या दलालाकडून जादा पैसे देऊन तिकीट खरेदी करणार आहात? पुन्हा विचार करा! कारण आतापर्यंत केवळ अनधिकृत दलालांवर कारवाई करणाऱ्या रेल्वे सुरक्षा दलाने या दलालीला पूर्णपणे चाप लावण्यासाठी जादा पैसे देऊन तिकीट विकत घेणाऱ्या प्रवाशांवरही गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. रेल्वे सुरक्षा दल (पश्चिम रेल्वे), आयआरसीटीसी, दलालविरोधी पथके आणि काही कायदेतज्ज्ञ यांच्यातील चर्चासत्रानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनधिकृत तिकीट विक्री करणाऱ्या दलालांप्रमाणेच प्रवाशांवरही कायदेशीर कारवाईची तलवार टांगती राहणार आहे.
आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर अनेक बनावट आयपी अ‍ॅड्रेस आणि लॉग-इन तयार करून एका मिनिटात शेकडो तिकीट आरक्षित करणाऱ्या दलालांवर सध्या रेल्वे सुरक्षा दल कारवाई करत आहे. मात्र या समस्येवर तोडगा शोधण्यासाठी २७ मार्च रोजी पश्चिम रेल्वे रेल्वे सुरक्षा दलाचे अधिकारी, आयआरसीटीसीचे अधिकारी, दलालविरोधी पथकातील अधिकारी आणि काही कायदेतज्ज्ञ यांची कार्यशाळा झाली.
या कार्यशाळेत रेल्वे अधिनियमातील १४३व्या कलमानुसार प्रवाशांवरही अनधिकृत तिकीट विकत घेतल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा का, यावर चर्चा झाली. आतापर्यंत आम्ही फक्त दलालांवरच कारवाई करत होतो. मात्र अनधिकृत तिकीट खरेदी करून आपण कोणताही गुन्हा करत आहोत, याची प्रवाशांना साधी कल्पनाही नाही.
 रेल्वेच्या तिकिटांची संख्या मर्यादित असल्याने प्रवासीही दलालांकडेच तिकीट विकत घेण्यासाठी जातात. हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी आम्ही आता प्रवाशांवरही गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे, असे झा यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. प्रवाशांच्या मनात कारवाईची भीती असल्यावर तेदेखील दलालांकडे जाणार नाहीत. परिणामी या दलालांनाही आळा बसेल, असे झा यांनी स्पष्ट केले.