मुंबई : माजी राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते नवाब मलिक हे सध्या अंतरिम वैद्यकीय जामिनावर बाहेर आहेत. परंतु, विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळाल्याने ते सध्या कोणत्याही आडकाठीविना जोमाने प्रचार करत असल्याच्या दाव्याची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. तसेच, मलिक यांनी नियमित जामिनासाठी काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आणि गुणवत्तेच्या आधारे त्यावर निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मलिक यांनी अंतरिम वैद्यकीय जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले असून त्यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी सॅमसन पाठारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तसेच, अंतरिम जामिनाच्या स्वरूपात मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा मलिक यांच्याकडून गैरवापर सुरू आहे आणि निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने ते साक्षीदारांना प्रभावित करत आहेत, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता. न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या एकलपीठासमोर ही याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, मलिक यांना मूत्रपिंडावरील उपचारासाठी अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले नाही आणि त्यांच्यावर कोणतीही शस्त्रक्रिया झालेली नाही. याउलट, मलिक यांनी वैद्यकीय जामीन मिळवताना न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

वैद्यकीय स्थितीबद्दल न्यायालयाची दिशाभूल करण्याव्यतिरिक्त मलिक यांनी जामिनाच्या अटींचेही उल्लंघन केले आहे. चार दिवसांपेक्षा जास्त काळ मलिक हे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहत आहेत. ते प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधत आहेत आणि प्रचारसभा घेत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचीही न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठाने दखल घेतली व मलिक हे चार दिवस विशेष न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेर गेले असतील तर त्यांनी विशेष न्यायालयाची त्यासाठी परवानगी घ्यायला हवी होती, अशी टिप्पणी केली. त्यावर, मलिक यांनी या अटीचे उल्लंघन केले नसल्याचा दावा त्यांच्यावतीने केला.

हेही वाचा – सायबर फसवणूक करणाऱ्यांना मदत केल्याप्रकरणी आठ जणांना अटक

त्यानंतर, मलिक यांच्यावर करण्यात आलेला आरोप गंभीर असून त्याबाबतच्या ठोस पुराव्यांबाबत एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांकडे विचारणा केली, त्यावर, आरोप सिद्ध करणाऱ्या चित्रफिती आणि छायाचित्रे सादर करण्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठाने मलिक यांचा जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याची कोणतीही गरज नाही, असे नमूद केले, परंतु, त्याऐवजी मलिक यांच्या नियमित जामिनासाठीच्या याचिकेवर गुणवत्तेवर निर्णय घेतील, असे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्याने आरोपाचे समर्थन करणारे पुरावे त्यावेळी सादर करण्याची मुभाही न्यायालायने दिली.

मलिक यांनी अंतरिम वैद्यकीय जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले असून त्यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी सॅमसन पाठारे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तसेच, अंतरिम जामिनाच्या स्वरूपात मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा मलिक यांच्याकडून गैरवापर सुरू आहे आणि निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने ते साक्षीदारांना प्रभावित करत आहेत, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता. न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या एकलपीठासमोर ही याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, मलिक यांना मूत्रपिंडावरील उपचारासाठी अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले नाही आणि त्यांच्यावर कोणतीही शस्त्रक्रिया झालेली नाही. याउलट, मलिक यांनी वैद्यकीय जामीन मिळवताना न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

वैद्यकीय स्थितीबद्दल न्यायालयाची दिशाभूल करण्याव्यतिरिक्त मलिक यांनी जामिनाच्या अटींचेही उल्लंघन केले आहे. चार दिवसांपेक्षा जास्त काळ मलिक हे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहत आहेत. ते प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधत आहेत आणि प्रचारसभा घेत असल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचीही न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठाने दखल घेतली व मलिक हे चार दिवस विशेष न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेर गेले असतील तर त्यांनी विशेष न्यायालयाची त्यासाठी परवानगी घ्यायला हवी होती, अशी टिप्पणी केली. त्यावर, मलिक यांनी या अटीचे उल्लंघन केले नसल्याचा दावा त्यांच्यावतीने केला.

हेही वाचा – सायबर फसवणूक करणाऱ्यांना मदत केल्याप्रकरणी आठ जणांना अटक

त्यानंतर, मलिक यांच्यावर करण्यात आलेला आरोप गंभीर असून त्याबाबतच्या ठोस पुराव्यांबाबत एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांकडे विचारणा केली, त्यावर, आरोप सिद्ध करणाऱ्या चित्रफिती आणि छायाचित्रे सादर करण्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, न्यायमूर्ती पितळे यांच्या एकलपीठाने मलिक यांचा जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याची कोणतीही गरज नाही, असे नमूद केले, परंतु, त्याऐवजी मलिक यांच्या नियमित जामिनासाठीच्या याचिकेवर गुणवत्तेवर निर्णय घेतील, असे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्याने आरोपाचे समर्थन करणारे पुरावे त्यावेळी सादर करण्याची मुभाही न्यायालायने दिली.