मुंबई : केंद्र सरकारने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केलेल्या क्षेत्रात राज्यातील २५१५ गावांचा समावेश आहे. यासंबंधी नव्याने जारी अधिसूचनेवर अंमलबजावणी झाल्यास विशेषत: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर आणि पुणे या जिल्ह्यांतील अनेक प्रस्तावित प्रकल्प, उद्याोगांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात नुकतेच अतिपावसामुळे झालेल्या भूस्खलनामुळे दोनशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, कित्येक जण बेपत्ता आहेत. या घटनेनंतर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असा पश्चिम घाट आणि या क्षेत्रातील विकासकामांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. यासंदर्भात ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी २०११मध्ये केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालाकडेही लक्ष वेधले जात आहे.

Hasan Mushrif assures that Rs 2100 will be given to the sisters who are fond of scissors for development works
विकासकामांना कात्री पण लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये; हसन मुश्रीफ यांची ग्वाही
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
way to reduce human-wildlife conflict is through Chandrapur says Forest Minister Ganesh Naik
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग चंद्रपुरातूनच – वनमंत्री
MahaRERA action against 905 housing projects Mumbai news
१,९०५ गृहप्रकल्पांवर ‘महारेरा’ची कारवाई; नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या विकासकांची बॅँक खाती गोठवली
Efforts underway to reduce human-wildlife conflict says Vivek Khandekar
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू – खांडेकर
Budget Out of 36 thousand crores, only 18 thousand crores were spent Mumbai news
अर्थसंकल्पाचा फुगवटा यंदाही कायम? ३६ हजार कोटींपैकी केवळ १८ हजार कोटीच खर्च
imd predicted possibility unseasonal rains in maharashtra
राज्यावर पुन्हा अवकाळीचे संकट! ; हवामान खाते…
Drought of Funds , Micro Irrigation Scheme,
सूक्ष्म सिंचन योजनेत निधीचा दुष्काळ, राज्यातील पावणेदोन लाखहून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित

पश्चिम घाटाला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यासाठीचा पाचवा मसुदा केंद्राने नुकताच जाहीर केला आहे. त्यानुसार राज्यातील १७ हजार ३४० चौ. किमी क्षेत्र संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे. यापूर्वी २०२२ साली जाहीर केलेल्या मसुद्यानुसार राज्यातील २१३३ गावांचा समावेश संवेदनशील क्षेत्रात करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यातील ३८८ गावे वगळण्याची मागणी करण्यात येत होती. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही हा विषय गाजला होता. विकास प्रकल्प, औद्याोगिक प्रकल्प, खाणी प्रस्तावित असलेली गावे वगळण्याबाबत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते. गेल्या वर्षी जानेवारीत साधारण ५८२ गावे वगळण्याची विनंती केंद्राकडे करण्यात आली होती. मात्र, आता नव्याने जाहीर झालेल्या या मसुद्यात गावे वगळण्याऐवजी राज्यातील संवेदनशील म्हणून घोषित गावांची संख्या वाढल्याचे दिसते आहे.

हेही वाचा >>>Mumbai Crime : मुलाचं विमानाचं तिकिट काढलं, नातेवाईकाला बँकेची माहिती दिली; पत्नीची हत्या करून पती…; गोरेगावात खळबळ!

कोल्हापूर, सातारा, पुणे, रायगड या भागांत अनेक विकास प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. पुणे शहराच्या लगत वाढ होणारी मुळशी, मावळ, आंबेगाव या भागांतील अनेक गावे संवेदनशील क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित आहेत. रत्नागिरीतील परशुराम-पेढे, राजापूर, खेड, लांजा येथील अनेक गावे, सिंधुदुर्गातील देवगड, कणकवली, सावंतवाडी, कुडाळ, वैभववाडी येथील गावेही संवेदनशील घोषित होणार आहेत. नुकताच राज्याने सातारा येथील विकास कामांचा आढावा जाहीर केला. मात्र, महाबळेश्वर, वाई, सातारा, पाटण येथील अनेक गावांचा केंद्राने जाहीर केलेल्या आराखड्यात समावेश आहे. यापूर्वी कोल्हापूर येथील अनेक गावे वगळण्याची मागणी प्राधान्याने होत होती. कोल्हापूरमधील पन्हाळा, गगनबावडा, भूदरगड, चंदगड, आजरा, राधानगरी येथील गावांचा मसुद्यात समावेश आहे. तर रायगडमधील रोहा, महाड, माणगाव, कर्जत, खालापूर, सुधागड येथील गावे समाविष्ट आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात आलेल्या पालघर येथेही अनेक विकास प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. तेथील जव्हार, मोखाडा, वाडा येथील गावांचा मसुद्यात समावेश असल्याचे दिसते आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात किती गावे?

नगर (४८), धुळे (७), कोल्हापूर (२१२), नंदुरबार (२), नाशिक (२०२), पालघर (१२६), पुणे (४१५), रायगड (४३७), रत्नागिरी (३११), सांगली (१३), सातारा (३३६), सिंधुदुर्ग (१९८), ठाणे (२०८).

Story img Loader