मुंबईत १ ऑक्टोबरपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला जाईल, अशी घोषणा यापूर्वी करण्यात आली असली तरी व्यापारी आणि राजकीय पक्षांच्या विरोधामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी एक पाऊल मागे घेत सर्वसहमती झाल्याशिवाय या कराची मुंबईत अंमलबजावणी केली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी याच विषयावर व्यापाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक आयोजित केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईबाबत काहीशी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे.
शरद पवार यांनी एलबीटीच्या मुद्दय़ावर शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करण्याचे जाहीर केले होते. राष्ट्रवादीला श्रेय मिळू नये म्हणून काँग्रेसच्या वतीने धावपळ करण्यात आली. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष जनार्दन चांदूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक ‘सह्य़ाद्री’ अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती. काही व्यापारी संघटनांचे नेते या बैठकीला उपस्थित राहिले असले तरी व्यापारी महासंघाचे नेते मोहन गुरनानी किंवा त्यांच्या संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीच्या ठिकाणी फिरकले नाहीत.
मुंबईत एलबीटी लागू करण्याबाबत विधिमंडळात महापालिका कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेनेचा विरोध लक्षात घेता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. हे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत हा कायदा लागू करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही, असे स्पष्ट केले.
स्थानिक संस्था कर किंवा जकात यापैकी कोणताच कर नको, अशी टोकाची भूमिका व्यापाऱ्यांच्या महासंघाने घेतली आहे. पवार यांच्या मध्यस्थीने होणाऱ्या बैठकीपर्यंत बंदचे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. ‘व्हॅट’बरोबर एलबीटीची वसुली केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
