महारेराच्या वसूली आदेशाच्या अंमलबजावणीला अखेर वेग

मुंबई: महारेरा वसूली आदेशाच्या अंमलबजावणीला अखेर वेग आला आहे. विकासकांच्या मालमत्ता जप्त करून लिलावाच्या प्रक्रिया अनेक ठिकाणी सुरु झाली आहे. तर मालमत्ता जप्ती आणि वसूली आदेशाची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी आता विकासकही पुढे येऊ लागले आहेत. त्यामुळेच आता जप्ती लिलाव न करता वसूलीची रक्कम विकासक अदा करू लागले आहेत. मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील ११ विकासकांनी अशाच प्रकारे पुढे येऊन ८ कोटी ५७ लाख २६ हजार ८४६ रुपयांची वसूली केली आहे.

आणखी वाचा

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेचा फेरआढावा, बाबा सिद्दिकींच्या हत्येनंतर पोलिसांच्या संरक्षण, सुरक्षा विभागाची विशेष बैठक

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

पुण्या-मुंबईत घरांच्या खरेदीसाठी अच्छे दिन? बांधकाम क्षेत्र काय म्हणतंय जाणून घ्या…

“शिंदे-फडणवीस सरकारकडून दोन लाख कोटींचा घोटाळा,” विजय वडेट्टीवार यांचे गंभीर आरोप

म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या क्षेत्रातील ६,२९४ घरांच्या सोडतीच्या अर्ज विक्री-स्वीकृतीस सुरुवात, ५ डिसेंबर रोजी सोडत

मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

आचारसंहितेपूर्वी घरांच्या जाहिरातीसाठी धावपळ ; म्हाडाकडून कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात ११ हजारांवर सदनिका

पाच कोटींची जमीन दीड कोटीत बहाल; बावनकुळे यांच्याशी संबंधित संस्थेच्या भूखंड वाटपात निकषबदल

महारेराच्या वसूली आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांची वसूली शिल्लक होती. त्यामुळे ग्राहकांची चिंता वाढत होती. त्यामुळे अखेर महारेराने ठोस पावले उचलून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवित त्यांना वसुली आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावाही केला. या पाठपुराव्याला यश आले असून अनेक ठिकाणी आता वसूलीला वेग आला आहे. महारेराने आतापर्यंत ६२४.४६ कोटी रूपयांच्या नुकसान भरपाईच्या वसुलीसाठी १००७ वसूली आदेश जारी केले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १२४ वसूली आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे. त्यातून ११३.१७ कोटी इतकी रक्कम वसूल करण्यात महारेराला यश आले आहे. उर्वरित रक्कमही वसूल व्हावी यासाठी महारेराकडून प्रयत्न सुरु आहेत. महारेराच्या पाठपुराव्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विकासकांच्या मालमत्ता जप्त करण्यास सुरुवात केली आहे. कारवाईचा धसका घेऊन आता विकासक स्वतःहून वसूलीची रक्कम अदा करू लागले आहेत. त्यामुळे आता मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव न करता वसूली होऊ लागली आहे.

हेही वाचा… मुंबईः रिक्षा चालकाच्या सतर्कतेमुळे तरुणीची विक्री थांबवण्यात यश; उत्तर प्रदेशातील तरूणीला फसवून मुंबईत विकण्याचा प्रयत्न

मुंबई शहर, उपनगर, रायगड आणि ठाण्यातील ११ विकासकांनी पुढे येत आपापल्या वसूली आदेशाची रक्कम ग्राहकांना दिली आहे. मुंबई उपनगरातील विधी रिअल्टर्स, स्कायस्टार बिडकाॅन, लोहितका प्रॉपर्टीज, व्हिजन डेव्हलपर्स आणि विजयकमल प्रॉपर्टीज अशा ५ विकासकांचे अनुक्रमे रु.४ कोटी १ लाख ९७ हजार, रु. ५७ लाख ८४ हजार, रु.१७ लाख ४० हजार, रु. ३७ लाख , २५ लाख ६६ हजार १२७ अशी एकूण रु.५ कोटी ३९ लाख ८७ हजार १३७ एवढ्या रकमेचे दावे निकाली काढत रक्कम जमा केली आहे. त्यातील व्हिजन डेव्हलपर्स प्रकरणी उच्च न्यायालयात तडजोड झाली आहे. तर विधी रिअल्टर्स आणि विजयकमल प्रॉपर्टीज यांनी ग्राहकांशी तडजोड करून, तडजोडीच्या प्रतींची उप निबंधकांच्या कार्यालयात रितसर नोंदणी करून घेतली आहे.

हेही वाचा… मुंबई: पालिका मुख्यालयात उद्या प्रवेश बंद

मुंबई शहरातील मातोश्री प्रॉपर्टीज, श्री सदगुरू डिलक्स आणि फलक डेव्हलपर्सनीही ३ वसूली आदेशांची अनुक्रमे रु.२२ लाख ५० हजार, रु.१५ लाख ७५ हजार आणि रु.९ लाख ७० हजार ५५० असे एकूण रु.४७ लाख ९५ हजार ५५० जमा केले आहेत.

अलिबाग भागातील (जिल्हा रायगड) विनय अग्रवाल या विकासकाकडे १३ वसूली आदेशापोटी नुकसान भरपाईची एक कोटीच्यावर देणी आहेत. त्यापैकी त्यांनी न्यायाधिकरणाकडे ७८ लाख ८५ हजार ४३१ रुपये एवढी रक्कम जमा केली आहे. त्यातून १० आदेशाची पूर्तता होणार आहे.

ठाणे येथील रवी डेव्हलपर्स आणि नताशा डेव्हलपर्स या दोन विकासकांनी तडजोड करून एकेक वसूली आदेशापोटी अनुक्रमे रु.१ कोटी १९ लाख ५८ हजार ७२८ आणि ७१ लाख रूपये जमा केलेले आहेत. एकूणच ११ विकासकांनी २० वसूली आदेशापोटी ८ कोटी ५७ लाख २६ हजार ८४६ रूपये जमा केले आहेत. काहींनी याबाबतचे दावेही निकाली काढले आहेत.