कार्यगटाची स्थापना, पदवीसाठी आता चार वर्षे
मुंबई : राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या वेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला असून पदवी शिक्षणासाठी आता चार वर्षे तसेच ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षण संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन केला होता. या कार्यगटाने ३० जून रोजी सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. या अहवालात पुनर्रचना, अभ्यासक्रम, अध्यापकाचे शिक्षण, सुशासन, डिजिटल शिक्षण, संशोधन व कौशल्याधारित व्यावसायिक शिक्षण, सर्वसमावेशक आणि समानता, भाषा, कला आणि वित्त आदी विषयांच्या अनुषगांने नऊ शिफारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये पदवीचा तीन वर्षांचा कालावधी चार वर्षे करणे, ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या संस्थेस विद्यापीठाचा दर्जा द्यावा, राज्य विश्वासार्ह संशोधन व नवोपक्रम परिषदेची स्थापना करावी, १० वी नंतर तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी प्रवेश धोरण ठरवावे अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत या अहलावर चर्चा झाल्यावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल.
माशेलकर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी विविध समित्या स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरूंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई : राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या वेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला असून पदवी शिक्षणासाठी आता चार वर्षे तसेच ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षण संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन केला होता. या कार्यगटाने ३० जून रोजी सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. या अहवालात पुनर्रचना, अभ्यासक्रम, अध्यापकाचे शिक्षण, सुशासन, डिजिटल शिक्षण, संशोधन व कौशल्याधारित व्यावसायिक शिक्षण, सर्वसमावेशक आणि समानता, भाषा, कला आणि वित्त आदी विषयांच्या अनुषगांने नऊ शिफारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये पदवीचा तीन वर्षांचा कालावधी चार वर्षे करणे, ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या संस्थेस विद्यापीठाचा दर्जा द्यावा, राज्य विश्वासार्ह संशोधन व नवोपक्रम परिषदेची स्थापना करावी, १० वी नंतर तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी प्रवेश धोरण ठरवावे अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत या अहलावर चर्चा झाल्यावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल.
माशेलकर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी विविध समित्या स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरूंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
