लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : सुधारित नियमावलीद्वारे गणेशमूर्तीसाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) वापरावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) बंदी घातली आहे. असे असले तरी मुंबईतील गणेशोत्सव साजरा करण्याचे व्यापक स्वरूप, मोठ्या गणेशमूर्तींप्रती असलेले आकर्षण आणि उत्सवावर अवलंबून असलेला अनेकांचा उदरनिर्वाह या सगळ्या बाबी विचारात घेऊन सीपीसीबीची नियमावलीची विशेषत: पीओपी बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुंबई महानगरपालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
सीपीसीबीने बंदी घातल्यानंतरही पीओपीच्या गणेशमूर्ती तयार केल्या जात असल्याचा आणि राज्य सरकार व राज्य प्रदूषण मंडळही (एमपीसीबी) या मुद्याबाबत दुटप्पी धोरण राबवत असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच, सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेषकरून पीओपीच्या मूर्ती वापरावरील बंदीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या? अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आणि एमपीसीबीला केली होती. तसेच, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
आणखी वाचा-मुंबई : ‘महारेरा’चे संकेतस्थळ दोन दिवस बंद
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ठाणेस्थित रोहित जोशी यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत केलेली ही याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच, पीओपीच्या मूर्ती वापरावरील बंदीबाबत उपरोक्त भूमिका मांडली.
महानगरपालिकेच्या परिमंडळ-२चे उपायुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व मूर्तीकार, गणेश मंडळ आणि संबंधित यंत्रणांसह बैठक घेण्यात आल्याचे आणि गणेशोत्वाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती घडविण्यासाठी पीओपीऐवजी शाडूच्या मातीचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. नागरिकांनाही पर्यावरणस्नेही गणेशोत्सवाचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्वाचे उल्लंघन करणाऱ्या कार्यशाळांवर २० हजार रुपये दंड आकारण्याचा दावाही महानगरपालिकेने केला आहे.
मुंबई : सुधारित नियमावलीद्वारे गणेशमूर्तीसाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) वापरावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) बंदी घातली आहे. असे असले तरी मुंबईतील गणेशोत्सव साजरा करण्याचे व्यापक स्वरूप, मोठ्या गणेशमूर्तींप्रती असलेले आकर्षण आणि उत्सवावर अवलंबून असलेला अनेकांचा उदरनिर्वाह या सगळ्या बाबी विचारात घेऊन सीपीसीबीची नियमावलीची विशेषत: पीओपी बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुंबई महानगरपालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
सीपीसीबीने बंदी घातल्यानंतरही पीओपीच्या गणेशमूर्ती तयार केल्या जात असल्याचा आणि राज्य सरकार व राज्य प्रदूषण मंडळही (एमपीसीबी) या मुद्याबाबत दुटप्पी धोरण राबवत असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच, सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेषकरून पीओपीच्या मूर्ती वापरावरील बंदीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या? अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकार, महानगरपालिका आणि एमपीसीबीला केली होती. तसेच, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
आणखी वाचा-मुंबई : ‘महारेरा’चे संकेतस्थळ दोन दिवस बंद
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ठाणेस्थित रोहित जोशी यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत केलेली ही याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच, पीओपीच्या मूर्ती वापरावरील बंदीबाबत उपरोक्त भूमिका मांडली.
महानगरपालिकेच्या परिमंडळ-२चे उपायुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व मूर्तीकार, गणेश मंडळ आणि संबंधित यंत्रणांसह बैठक घेण्यात आल्याचे आणि गणेशोत्वाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती घडविण्यासाठी पीओपीऐवजी शाडूच्या मातीचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. नागरिकांनाही पर्यावरणस्नेही गणेशोत्सवाचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्वाचे उल्लंघन करणाऱ्या कार्यशाळांवर २० हजार रुपये दंड आकारण्याचा दावाही महानगरपालिकेने केला आहे.
