सुमारे साडेसहा हजारांहून अधिक शारीरिकदृष्टय़ा अपंग सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ २९ जणांनाच आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याची गंभीर नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अपंग व्यक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या विविध जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने ही माहिती पुढे आल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली होती की, १,६४१ शारीरिकदृष्टय़ा अपंग कर्मचाऱ्यांना आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात आली. परंतु याबाबत नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मुख्य सचिवांनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत केवळ २९ कर्मचाऱ्यांनाच साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
बुधवारच्या सुनावणी न्यायालयाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. परंतु मुख्य सचिवांनी या संदर्भात सर्व विभागांना परिपत्रक पाठविले असून ज्या अपंग कर्मचाऱ्यांनी साधनसामग्रीसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना त्या तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटॉस यांनी न्यायालयाला दिली. या आदेशाची पूर्तता न करणाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचेही परिपत्रकात म्हटल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्यभरात एकूण १८,५६१ सरकारी कर्मचारी शारीरिकदृष्टय़ा अपंग असून त्यापैकी १०,३१६ कर्मचाऱ्यांनी अद्याप अर्ज केलेला नसल्याची माहितीही मॅटॉस यांनी या वेळी दिली.