बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे भरमसाट दंड आकारावा, अशी शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील देखरेख समितीने ही शिफारस केल्याचे सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन या शिफारशींच्या दृष्टीने आवश्यक निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकराला दिले.
हेही वाचा- पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी?
बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या २०१७च्या आदेशानुसार अतिरिक्त गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती सरकारने स्थापन केली होती. या समितीची बुधवारी बैठक झाली. त्यात सरकार तसेच सगळ्या पक्षकारांनी बेकायदा फलकबाजी रोखण्यासाठी सुचवलेल्या पाचपैकी चार शिफारशी समितीने मान्य करून त्या पुढील कार्यवाहीसाठी सरकारकडे पाठवल्या आहेत. सरकारही या शिफारशींबाबत सकारात्मक असल्याची माहिती सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाला दिली.
हेही वाचा- आषाढी एकादशी, गणेशोत्सवासाठी सोडलेल्या जादा बसगाड्यांमुळे एसटीने केली ३६ कोटी रुपयांची कमाई
त्याची दखल न्यायालयाने घेतली. तसेच आम्ही धोरणकर्ते नाही. त्यामुळे या प्रकरणी या शिफारशी स्वीकारण्याचे आदेश आम्ही सरकारला देऊ शकत नाही. परंतु समितीने केलेल्या या शिफारशींचा सरकारकडून सकारात्मक विचार करावा आणि त्यावर आवश्यक तो निर्णय घ्यावा. तसेच आपला हा निर्णय पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला कळवावा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
शिफारसी काय ?
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांप्रमाणे बेकायदा फलक लावण्यात आल्याचे दिसताच संबंधितांकडून भरमसाट दंड वसूल करण्याची कायदेशीर तरतूद करावी. कायदेशीर फलकांवर क्यूआर कोड अनिवार्य करावा, जेणेकरून फलक कोणी लावले, किती दिवसांसाठी लावले याचा तपशील मिळू शकेल. फलकांसाठी जागा निश्चित करणे, दररोज किती फलकांना परवानगी दिली याची संगणकीकृत माहिती तयार करणे, अशा चार शिफारशी समितीने मान्य करून पुढील कार्यवाहीसाठी सरकारकडे पाठवल्या आहेत. त्याचवेळी वाहनांच्या टोईंगप्रमाणे बेकायदा फलकबाजीवर खासगी संस्थांद्वारे देखरेख ठेवण्याची शिफारस मात्र समितीने नाकारली.