राजकारण झाल्यास प्रकल्पच पुन्हा अडचणीत
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या आराखडय़ाला अखेर मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असली तरी त्यात धारावीकरांना ३०० चौरस फुटाचेच घर देणे शक्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धारावीकरांना ४०० चौरस फुटाचेच घर मिळाले पाहिजे, हा मुद्दा शिवसेनेने प्रतिष्ठेचा केला असला तरी धारावीकरांना ४०० चौरस फुटाचे घर देता येणे शक्य नसल्याचे धारावी प्रकल्पातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. घराच्या आकाराबाबत राजकारण झाल्यास पुन्हा हा प्रकल्प अडचणीत येईल, अशी भीती नाव न छापण्याच्या अटीवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील तरतुदीनुसार, झोपुवासीयाला २६९ चौरस फुटाचे घर मिळू शकते. धारावी प्रकल्पाबाबत लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार ३०० चौरस फुटाचे घर लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसारच आराखडय़ाची आखणी करण्यात आली आहे. धारावीकरांना ४०० चौरस फुटाचे घर देऊ केल्यास हा प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकणार नाही, असा दावाही या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. हीच बाब मुख्यमंत्र्यांकडेही मांडण्यात आली आहे. ४०० चौरस फुटाचे घर दिल्यास पुनर्वसनासाठीच ७० टक्के परिसराचा वापर होणार आहे. उर्वरित ३० टक्के जागेचा विकास करून विकासकांना प्रकल्पाचा खर्च वसूल करणेही कठीण होणार आहे. त्यातच या परिसरात इमारतीच्या उंचीवर बंधन असल्यामुळे ८० मीटर उंचीपर्यंतच इमारत बांधता येणार आहे. त्यातच ३०० ऐवजी ४०० चौरस फुटाचे घर दिल्यास विकासकाला टीडीआर द्यावा लागणार आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ४०० चौरस फुटाचे घर देण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतही बदल करावा लागेल. मात्र त्यामुळेच एकूणच या प्रकल्पाचा खेळखंडोबा होईल, असे मतही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.